स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का आरोप: 7 करोड़ की आबादी में दिखा दी 12.84 करोड़ पैथोलॉजी जांचें; जयवर्धन सिंह ने उठाई CBI जांच की मांग

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाएं देने वाली साइंस हाउस नामक निजी कंपनी ने बीते 3 साल 11 महीने में 12 करोड़ 84 लाख 32 हजार से ज्यादा खून और पेशाब की जांच दिखाकर 943 करोड़ रुपए का बिल उठाया, जबकि प्रदेश की कुल जनसंख्या ही 7 करोड़ है। ऐसे में 12.84 करोड़ जांच कैसे हो सकती हैं। उन्होंने सामान्य दर से 25% अधिक राशि वसूलने का भी आरोप लगाया।

विधानसभा में पूछे गए सवाल का मिला जवाब

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जयवर्धन सिंह ने बताया कि उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे गए सवाल का जवाब मिलने के बाद लगभग 68 हजार दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रारंभिक जांच में ही यह सामने आया कि-

• एक ही टेस्ट के अलग-अलग रेट लगाकर मनमाना बिलिंग
• 0% GST वाली जांचों पर 18% GST वसूला गया
• बिना जांच किए फर्जी रिपोर्ट तैयार
• मरीजों के रिक्विजिशन फॉर्म में कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक टेस्ट टिक कर बिल बढ़ाना
• एक ही व्यक्ति की दो कंपनियों को अलग–अलग नाम से टेंडर

जयवर्धन सिंह ने बताया कि POCT Science House Pvt. Ltd और Science House Pvt. Ltd.—दोनों कंपनियां एक ही मालिक की हैं, जिन पर पहले भी ED और Income Tax की कार्रवाई हो चुकी है। इसके बावजूद जुलाई 2025 में सरकार ने इन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। जबकि नियम अनुसार, 5 साल पूर्ण होने के बाद नए तरह से टेंडर करने थे।

केंद्र के आदेशों का उल्लंघन भी बताया

जयवर्धन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार शासकीय अस्पतालों में 100% सेवा निजी कंपनी को नहीं दी जा सकती, लेकिन मध्य प्रदेश में यह नियम तोड़ा गया। इधर, सूत्रों की मानें तो प्रदेश में 52 से ज्यादा जिला अस्पताल, 161 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,256 उप-केंद्र में कंपनी ने अपनी पैथोलॉजी जांच के लिए केंद्र शुरू किया था। कुछ जगहों को छोड़ दें तो अधिकतर जगहों पर इन्होंने बिजली कनेक्शन नहीं लिए। ऐसे में इन्होंने शासकीय बिजली से ही मशीन चलाकर जांच रिपोर्ट तैयार की है। जबकि प्राइवेट कंपनी होने के चलते नियमों के अनुसार इन्हें खुद का बिजली कनेक्शन भी लेना था।

CBI जांच की मांग

जयवर्धन सिंह ने कहा- “यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की जनता की सेहत के साथ किया गया अपराध है। इस पूरे मामले की CBI जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”