मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला: अब CMHO के पास नहीं होंगे दवा खरीदी के अधिकार, सीधे वेयरहाउस से होगी सप्लाई
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AI फोटो।
भोपाल। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने जिलों में पदस्थ मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों से दवा खरीदी के अधिकार समाप्त करने की तैयारी कर ली है। दवा अब सीधे विभाग द्वारा तय एजेंसी खरीदेगी और जिलों से लेकर ब्लॉक तक के अस्पतालों में सप्लाई की जाएगी। इसके लिए स्टेट लेवल पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह व्यवस्था सिर्फ दवा वितरण में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े हर उपकरण में लागू होगी। इसके लिए सरकार निजी कंपनी से करार कर प्रदेश में दस वेयरहाउस का निर्माण कराने जा रही है।
गौरतलब है कि अब तक जिलों में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CMHO) के पास दवा खरीदी के अधिकार थे। कई जिलों में दवा खरीदी को लेकर शिकायतें आती रहती थीं। कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है।
स्टेट हेल्थ कॉरपोरेशन को दिया दवा खरीदी का जिम्मा
जानकारी के मुताबिक, अब दवा खरीदी का पूरा काम स्टेट हेल्थ कॉरपोरेशन को दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कॉरपोरेशन की देखरेख में प्रदेश के दस बड़े शहरों में वेयरहाउस बनाए जाएंगे। इसका काम एक निजी कंपनी को दिया गया है। यह कंपनी मूल रूप से गुजरात की है, पर फिलहाल दिल्ली से काम कर रही है। यह वही कंपनी है जो जन औषधि केंद्रों में दवा का काम भी देखती है।
10 शहरों में वेयरहाउस बना रही कंपनी
कंपनी दस शहरों में अपने वेयरहाउस बना रही है, जहां वह दवाओं का भंडारण करेगी। इसमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर समेत छह अन्य शहरों का चयन किया जाएगा। इन शहरों से आसपास के जिलों समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवा सप्लाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने शहरों का सर्वे शुरू कर दिया है और वह कनेक्टिविटी के आधार पर चार बड़े शहरों के अलावा उन शहरों का चयन करेगी, जहां इन वेयरहाउसों का निर्माण किया जाना है।
सिर्फ डिमांड भेजेंगे CMHO
CMHO अब दवा खरीदी की जगह केवल हेल्थ कॉरपोरेशन को दवाओं की डिमांड भेजेंगे। उन्हें ब्लॉक स्तर से भी डिमांड मंगाकर आगे भेजनी होगी। डिमांड आने के बाद कॉरपोरेशन कंपनी को वह डिमांड भेजेगा और कंपनी सीधे दवा संबंधित स्थान पर भेज देगी।
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