भोपाल में अतिथि विद्वानों का प्रदर्शन जारी: नियमितीकरण की मांग पर अड़े; मंत्री की कथित टिप्पणी से नाराज, बोले- अब चुनाव भी लड़ेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण और स्थायित्व की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अतिथि विद्वान लगातार दूसरे दिन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि फॉलन आउट प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और नियमितीकरण या स्थायित्व के लिए सरकार स्पष्ट नीति बनाए।

सम्मेलन में आश्वासन मिलने का दावा
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 10 जुलाई 2026 को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई थी। अतिथि विद्वानों के अनुसार, उस दौरान नियमितीकरण या स्थायित्व को लेकर नीति बनाने का आश्वासन दिया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब वे सरकार से उस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

मंत्री की कथित टिप्पणी पर जताई नाराजगी
प्रदर्शन कर रहे अतिथि विद्वानों ने आरोप लगाया कि मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत के दौरान उन्हें राजनीति से जुड़ी टिप्पणी सुनने को मिली। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि अगर उन्हें राजनीति का शौक है तो वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ें और जीतकर अपने हिसाब से नियम-कानून बनाएं। इस कथित टिप्पणी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे कई वर्षों से उच्च शिक्षा व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं।

बोले- मांगें नहीं मानीं तो चुनाव लड़ेंगे
कथित टिप्पणी के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक विकल्प तलाशने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो वे आगामी चुनाव में राजनीतिक रूप से मैदान में उतरने पर विचार करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक पार्टी बनाने, जिला स्तर पर संगठन खड़ा करने और चुनाव में उतरने की तैयारी पर विचार करने की बात भी कही है। यह फिलहाल प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यक्त किया गया राजनीतिक विकल्प है।

ज्ञापन में दो प्रमुख मांगें
अतिथि विद्वानों की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में दो प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली, नियमितीकरण या स्थायित्व के लिए नीति बनाने की समय-सीमा तय की जाए। दूसरी, जब तक नीति लागू नहीं होती, तब तक फॉलन आउट प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में अतिथि विद्वानों ने 11 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए कथित आश्वासन का भी उल्लेख किया है।

सरकार के फैसले पर नजर
प्रदर्शनकारियों ने 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री से किए गए आग्रह और कथित आश्वासन का हवाला देते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उनकी मांग केवल रोजगार से जुड़ी नहीं है, बल्कि लंबे समय से उच्च शिक्षा व्यवस्था में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के भविष्य और स्थायित्व से जुड़ी है। अब इस मामले में सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर है।

ये भी पढे़ं- भोपाल के अस्पताल में मुलाकात, प्रेम प्रसंग और 2 साल तक दुष्कर्म... : शादी से इनकार के बाद महिला ने हनुमानगंज थाने में दर्ज कराई शिकायत...