MP के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात: कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का ड्राफ्ट तैयार, जल्द ही कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव
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AI जनरेटेड फोटो।
भोपाल। राजकीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा साल भर पूर्व जिस कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई थी। उसको कैबिनेट में लाने की अंतिम तैयारी हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो मौजूद है या फिर अगले माह तक यह मामला मंत्री परिषद में आ सकता है। एक साल पहले सीएम ने शासकीय सेवकों को बीमारी संकट से उबारने यह महत्वाकांक्षी सौगात दी थी।
इस योजना में मौजूदा और रिटायर कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई थी। साल 2025 के मई में यह घोषणा होते ही कर्मचारियों ने राहत महसूस की थी। लेकिन क्रियान्वयन में लगातार विलंब से पिछले माह कर्मचारी संगठन सीएम से मिले थे।
सीएम ने जीएडी और वित्त विभाग अफसरों से लिया था फीडबैक
इसके बाद सरकार की कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। तब सीएम ने जीएडी और वित्त विभाग अफसरों से फीडबैक लिया था कि यह मामला कैबिनेट क्यों नहीं आ पा रहा है। सीएम ने पूरा अपडेट लिया। उसके बाद निर्देश दिए कि तत्काल मुद्दा मंत्री परिषद की बैठक में आना चाहिए। इसके बाद ही इस काम में गति आई है। सूत्रों की माने तो सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग द्वारा इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसका परीक्षण अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री से कराया जाना है। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
आयुष्मान निरामय भारत के नियंत्रण में चलेगी योजना
कर्मचारी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्मचारियों की मासिक वेतन से कटौती होगी। इसमें संवर्गवार एक अधिकतम दौ प्रतिशत की कटौती होगी। यही कटौत्रा मासिक होने के बाद जब यदि कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसके इलाज का पैसा सरकार भरेगी। यह योजना आयुष्मान निरामय भारत के नियंत्रण में संचालित की जाएगी। यानि कर्मचारी जब बीमार होगा तो निरामय समिति के माध्यम से ही संबंधित अस्पताल को उसका इलाज भुगतान किया जाएगा।
पेंशनरों के लिए ऐच्छिक रहेगा प्लान
क्लास वन से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी इस प्लान में शामिल होंगे। इसके अलावा यदि रिटायर कर्मचारी इसमें शामिल होता है तो उसके लिए यह योजना ऐच्छिक रखी जाएगी। कर्मचारी चाहे तो वह अपना कटौत्रा बीमा के तौर पर मासिक करवा सकता है।
किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं इलाज
कर्मचारी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्मचारी प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। अस्पताल द्वारा जो वेतन बिल तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर ही उपचार का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
"हमने हाल ही में इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री से मौखिक तौर पर भी आग्रह किया गया है कि तत्काल कैशलेस बीमा योजना लागू की जाए।"
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