राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस का हंगामा: बोले- साल 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा मप्र

भोपाल. मप्र विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण छह छंदों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और संकल्प पत्र 2023 के वादों पर प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘अमृत काल’ विजन का जिक्र करते हुए वर्ष 2047 तक मप्र की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर बनाने के संकल्प को दोहराया। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नल-जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इन मुद्दों का उल्लेख न होने पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच राज्यपाल ने 15 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा कर सदन से चले गए।

राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभिभाषण का जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर स्पीकर तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया।

राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें

राज्यपाल पटेल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक मप्र को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियों और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया।

11.09 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए। जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे मप्र में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रदेश हुआ पूर्णत: नक्सल मुक्त
उन्होंने कहा कि सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति और मप्र पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से गत दिसंबर तक प्रदेश को पूर्णत: नक्सल मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यह लक्ष्य निर्धारित समय सीमा 31 मार्च, 2026 से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया है।

कृषक कल्याण वर्ष में हो रहे विभिन्न आयोजन
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की समावेशी थीम पर कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। गत 11 जनवरी को कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से तीन वर्षीय कार्ययोजना के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को उर्वरकों की समय पर एवं पारदर्शी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-टोकन द्वारा पूरे प्रदेश में उर्वरक वितरण करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा अब नए स्वरूप में विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मप्र निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2012 में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता मात्र 491 मेगावाट थी, जो आज बढक़र 9 हजार 491 मेगावट हो गई है।

लाड़ली बहनों के खातों में 50 हजार करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर

उन्होंने कहा, लाड़ली बहना योजना के प्रारंभ से जनवरी, 2026 तक 1.25 करोड़ बहनों को 50 हजार 469 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। राज्यपाल ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल-अविरल शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्ह नदी के दूषित जल से बचाने 919 करोड़ रुपए से अधिक की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 2027 में पूरा हो जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 24 हजार 411 ग्रामों को हर घर जल घोषित किया जा चुका है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो चुका है।

जैन कल्याण बोर्ड का गठन
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने जैन समाज के कल्याण के लिए जैन कल्याण बोर्ड का गठन कर आदेश जारी किया है। बोर्ड के परामर्श से जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदश में 94 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज संचालित

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 19 सरकारी और 14 प्रायवेट मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। सरकारी और प्रायवेट मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में एमबीबीएस की कुल 5550 सीटें, पीजी की 2862 सीटें और सुपर स्पेशलिटी की 93 सीटें उपलब्ध हैं। सरकार पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर रही है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग में 3850 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मप्र को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है।