मोहन सरकार के दो साल पूरे -8981: मंत्री प्रहलाद पटेल ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कामकाज को लेकर सामने रखा विभाग का विजन

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर विभागीय मंत्री अपनी-अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों के विजन का विवरण प्रस्तुत किया।

ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय प्रगति
मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक सकारात्मक पहल की गई हैं।

• अटल ग्राम सेवा सदन: 2472 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 922.20 करोड़ की राशि स्वीकृत।
• अटल सुशासन भवन: 106 जनपद पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 557.08 करोड़ रुपए और 5 जिला सुशासन भवनों के लिए 49.98 करोड़ रुपए स्वीकृत।
• नर्मदा परिक्रमा पथ: 231 आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण में 4.13 करोड़ रुपये और 19 स्थलों के यात्री प्रतीक्षालय हेतु 10.5 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• नदियों का संरक्षण: 106 नदियों के उद्गम स्थलों पर पौधारोपण व फेंसिंग के लिए 2.92 करोड़ रुपये स्वीकृत।

सड़क निर्माण और ग्रामीण संपर्कता

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: प्रथम चरण में 72,975 किमी लंबाई की 18,948 सड़कों का निर्माण, द्वितीय चरण में 4,891 किमी की 373 सड़कों का निर्माण।
• तीसरे चरण में 11,886 किमी की 984 सड़कें तैयार।
• रोजगार गारंटी योजना: कार्य स्थल चयन के लिए SIPRI सॉफ्टवेयर का उपयोग।
• मुख्यमंत्री सुगम संपर्कता परियोजना: दो ग्राम/पंचायत/मजरे-टोलों को जोड़ने के लिए कार्यरत, लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित।

रोजगार और आजीविका में प्रगति

• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन: पिछले दो वर्षों में 11,27,037 परिवार लखपति दीदी श्रेणी में शामिल।
• FPO टर्नओवर: 135 एफपीओ का टर्नओवर 1,608 करोड़ (306 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी)।
• मनरेगा एवं कैच द रेन अभियान: जल संचय, जन भागीदारी के माध्यम से 31,142 कार्य सम्पन्न।

प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता

• ग्रामीण आवास: 11.72 लाख लक्ष्य में से 11.46 लाख आवास स्वीकृत, देश में प्रथम स्थान।
• स्वच्छ भारत मिशन: 2,87,279 व्यक्तिगत शौचालय और 1,417 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए।
• गोबरधन योजना: 73 बायोगैस संयंत्र स्थापित।
• स्वच्छता साथी "Wash on Wheels" सेवा: मोबाइल ऐप के माध्यम से घर और संस्थागत शौचालयों की सफाई।

नवाचार और डिजिटल पहल

• अटल ई-सेवा केंद्र: 1,084 पंचायतों में संचालित।
• पंचायत दर्पण पोर्टल: वित्तीय प्रबंधन, EWS हितग्राहियों की जानकारी और जीएसटी पोर्टल से इंटीग्रेशन।
• HRMS पोर्टल: मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रभावी उपयोग।
• किचनशेड और शालाओं में आधुनिक उपकरण: सभी लक्षित शालाओं में प्रशिक्षण और संचालन सुनिश्चित।

पर्यावरण और पर्यटन

• पेड़ संरक्षण: सिंगरोली क्षेत्र में पेड़ कटाई को लेकर विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित।
• पर्यटन विकास: तामिया एवं भीमबेटिका क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत।

मंत्री प्रह्लाद पटेल का बयान

"मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और श्रमिक कल्याण में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। ग्राम विकास के बिना प्रदेश और राष्ट्र का विकास अधूरा है। अगले तीन वर्षों में पंचायत भवनों का डिजिटल संचालन, श्मशान घाटों का सुव्यवस्थित विकास और ग्रामीण संपर्कता परियोजना पूरी होगी। हमारा लक्ष्य है कि सभी विकास कार्य सतत और पारदर्शी तरीके से पूर्ण हों।"