MP में विकास के नाम पर अब आसान नहीं होगी पेड़ों की कटाई: सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026, 80% पेड़ों को बचाना होगा अनिवार्य

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में सड़क, मेट्रो, रेलवे, फ्लाईओवर और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अब पेड़ों की कटाई आसान नहीं होगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026 का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसके तहत पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नई नीति का प्रारूप अदालत के समक्ष रखा। सरकार ने बताया कि विकास परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई अंतिम विकल्प होगी और पहले उन्हें बचाने अथवा ट्रांसलोकेट करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

एक पेड़ काटने पर लगाने होंगे 20 पौधे
प्रस्तावित नीति के अनुसार, किसी भी परियोजना से प्रभावित होने वाले कम से कम 80 प्रतिशत पेड़ों का ट्रांसलोकेशन अनिवार्य होगा। यदि किसी पेड़ को काटना अपरिहार्य हो, तो उसके बदले 20 नए पौधे लगाने होंगे। इनमें 10 पौधे कटे हुए पेड़ की भरपाई के लिए और 10 पौधे ट्रांसलोकेट किए गए पेड़ों के संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे।

नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि परियोजना के डिजाइन में बदलाव कर पेड़ों को बचाया जा सकता है, तो कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल बीमार, क्षतिग्रस्त या ट्रांसलोकेशन के लिए अनुपयुक्त पेड़ों को ही काटने की अनुमति मिलेगी।

पौधों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग
नई व्यवस्था के तहत ट्रांसलोकेट किए गए और नए लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। उनकी लोकेशन, फोटो और रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा। एक वर्ष बाद कम से कम 80 प्रतिशत और तीन वर्ष बाद 70 प्रतिशत पेड़ों का जीवित रहना अनिवार्य होगा। निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

डिस्ट्रिक्ट ट्री कमेटियों के गठन का भी रखा प्रस्ताव
ड्राफ्ट नीति में राज्य स्तर पर स्टेट ट्री ट्रांसलोकेशन अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ट्री कमेटियों के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का दावा है कि ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026 विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब इस ड्राफ्ट पर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।