केरल की 280 करोड़ की बानाची एस्टेट बेचेगी मोहन सरकार: 4 महीने से केरल सरकार की मंजूरी का इंतजार; 160 किसान परिवारों का कब्जा

भोपाल। मप्र सरकार ने केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी स्थित बानाची एस्टेट को बेचने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बानाची एस्टेट का मूल्यांकन कराने के बाद इसे बेचने का औपचारिक प्रस्ताव केरल सरकार को भेज दिया है। इस जमीन की कीमत करीब 280 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि प्रस्ताव भेजे हुए चार महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक केरल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में एस्टेट की बिक्री का मामला फिलहाल केरल सरकार की सहमति पर अटका हुआ है।

4 महीने से केरल सरकार का जवाब अटका

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मप्र सरकार ने केरल सरकार को गत अगस्त में प्रस्ताव भेजा था। मप्र से प्रस्ताव मिलने के बाद केरल सरकार अपने स्तर पर बानाची एस्टेट का भौतिक सत्यापन और जमीन का मूल्यांकन करा रही है। दोनों सरकारों के बीच सहमति बनने के बाद जमीन बेचने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद एस्टेट की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

224.31 हेक्टेयर का है बानाची एस्टेट

जानकारी के मुताबिक बानाची एस्टेट का कुल क्षेत्रफल 224.31 हेक्टेयर है। इसका स्वामित्व मप्र की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है। यह कंपनी ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी रही है। राज्यों के पुनर्गठन और आजादी के बाद कंपनी का स्वामित्व मप्र सरकार के पास आ गया। इसके साथ ही केरल में स्थित बानाची एस्टेट भी मप्र सरकार की संपत्ति बन गई। एस्टेट लंबे समय से मप्र सरकार के लिए एक ऐसी परिसंपत्ति बनी हुई है, जिससे राज्य को कोई नियमित राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी ओर जमीन पर समय-समय पर अतिक्रमण होते रहे हैं। इसी वजह से सरकार का मानना है कि विवादित संपत्ति को अपने स्वामित्व में बनाए रखने का व्यावहारिक लाभ नहीं है।

एस्टेट को बेचने के लिए मप्र सरकार ने पहले ही लिया नीतिगत फैसला

बानाची एस्टेट को बेचने के संबंध में मप्र सरकार पहले ही नीतिगत फैसला ले चुकी है। गत मार्च में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एस्टेट को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद वित्त विभाग ने जमीन के मूल्यांकन और बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

64.95 हेक्टेयर पर 160 किसान परिवारों का कब्जा

बानाची एस्टेट के 64.95 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 किसान परिवारों के काबिज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें लंबे समय से वहां रह रहे स्थानीय लोग शामिल हैं। जमीन को लेकर विवाद का मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और अतिक्रमण को भी मप्र सरकार द्वारा एस्टेट को बेचने के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।

1877 में खरीदी गई थी बानाची एस्टेट

बानाची एस्टेट का इतिहास करीब डेढ़ सदी पुराना है। फरवरी 1877 में उत्तर भारत के तीन व्यापारियों ने यह एस्टेट ब्रिटिश नागरिकों से खरीदी थी। खरीद के बाद व्यापारियों ने जमीन को प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गिरवी रखकर ऋण लिया था। यह कंपनी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी थी। व्यापारी जब ऋण नहीं चुका सके तो प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एस्टेट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद यह संपत्ति कंपनी के अधीन रही। आजादी के बाद और वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कंपनी का स्वामित्व मप्र सरकार के पास आ गया। इसी के साथ केरल में स्थित बानाची एस्टेट भी मप्र सरकार की परिसंपत्ति बन गई।

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