चीनी की बढ़ती कीमतों पर MP सरकार सख्त: डीलरों के लिए 4 हजार क्विंटल की स्टॉक सीमा तय, पोर्टल पर देनी होगी जानकारी; कालाबाजारी रोकने के निर्देश

भोपाल। मध्य प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी डीलरों के लिए 4 हजार क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही डीलरों को अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टरों को निर्देश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को चीनी के स्टॉक और बाजार में इसकी उपलब्धता पर नजर रखने के साथ ही कालाबाजारी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पोर्टल पर देनी होगी स्टॉक की जानकारी
निर्धारित सीमा के तहत चीनी का कारोबार करने वाले डीलरों को अपने स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। सरकार का उद्देश्य चीनी के वास्तविक स्टॉक की निगरानी करना और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

सरकारी राशन दुकानों पर लागू नहीं होगा फैसला
सरकार द्वारा तय की गई 4 हजार क्विंटल की स्टॉक सीमा सरकारी उचित मूल्य की राशन दुकानों पर लागू नहीं होगी। यह निर्णय मुख्य रूप से चीनी के कारोबार से जुड़े डीलरों के स्टॉक और बाजार में इसकी उपलब्धता की निगरानी के लिए लिया गया है। सरकार के इस फैसले से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर निगरानी बढ़ने और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें- MP पुलिस में SI-सूबेदार की भर्ती: 507 पदों पर 9 सितंबर से होंगे ऑनलाइन आवेदन; यहां देखें परीक्षा का शेड्यूल