एमपी में 18 सीनियर पुलिस अफसरों का उच्च वेतनमान का तोहफा: 7 अफसरों को अधिसमय और 11 को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
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एमपी में 18 सीनियर पुलिस अफसरों का उच्च वेतनमान का तोहफा
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) संवर्ग के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय के तहत सात अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान और 11 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है। गृह विभाग की विभागीय छानबीन समिति ने अधिकारियों की पात्रता और सेवाकाल का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया।
सीनियर अधिकारियों को सेवाकाल के अनुरूप वेतनमान का लाभ
शासन के इस फैसले से लंबे समय से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सेवाकाल के अनुरूप वेतनमान का लाभ मिलेगा। विभाग के अनुसार, यह कदम अधिकारियों के अनुभव और पुलिस सेवा में उनके योगदान के अनुरूप समयबद्ध सेवा लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है।
सात अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान
वर्ष 2001 बैच तक के सात वरिष्ठ अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) स्वीकृत किया गया है। छठे वेतनमान के अनुसार इस श्रेणी में 37,400 से 67,000 रुपये वेतनमान और 8,900 रुपये ग्रेड पे निर्धारित है। इस श्रेणी में अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मालवीय, इरमीन शाह, अरविन्द कुमार दुबे, अमरेन्द्र सिंह, आशीष खरे और उमेश कुमार शर्मा को शामिल किया गया है।
11 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
वर्ष 2006 बैच तक के 11 वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (सीनियर सिलेक्शन ग्रेड) स्वीकृत किया गया है। छठे वेतनमान के अनुसार इस श्रेणी के लिए 37,400 से 67,000 रुपये वेतनमान और 8,700 रुपये ग्रेड पे निर्धारित है। इसका लाभ पाने वाले अधिकारियों में परमिन्दर सिंह सैनी, नवीन कुमार चौधरी, अखिलेश सिंह रेनवाल, अभिषेक दीवान, डॉ. संजीव कुमार उईके, शिवकुमार सिंह, अंतर सिंह कनेश, नवल सिंह सिसोदिया, ज्योति ठाकुर, सुनीता रावत और बालमुकुंद शाक्य शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद
राज्य सरकार का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को नियमानुसार सेवा लाभ मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता को मजबूती मिलेगी। अनुभवी अधिकारियों को समय पर वेतनमान संबंधी लाभ उपलब्ध कराना पुलिस प्रशासन के मानव संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के अनुसार, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण तथा उन्हें नियमानुसार सेवा लाभ उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।
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