मंत्रालय तक में लागू नहीं हो पा रही बायोमेट्रिक अटेंडेंस: सीएम 8 महीने में तीन बार दे चुके हैं मप्र के सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू के निर्देश

भोपाल। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के समय पर ड्यूटी पर पहुंचने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रुख सख्त है। मुख्यमंत्री पिछले आठ महीने में 3 बार सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद मंत्रालय तक में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू नहीं हो पाई है।

पांच महीने बाद भी नई व्यवस्था लागू नहीं हो सकी
मंत्रालय में अप्रैल से नई अटेंडेंस व्यवस्था शुरू करने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए मशीनों और दूसरी जरूरी सामग्री की खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मशीनों सहित अन्य सामग्री खरीदने के लिए मप्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसआईडीसी) को वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू हुए करीब पांच महीने बीतने के बाद भी अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू नहीं हो सकी।

सीएम ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए
अधिकारियों का कहना है कि मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) सिस्टम तैयार कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक करीब दो महीने में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था शुरू की जा सकती है। सबसे पहले यह व्यवस्था भोपाल स्थित मंत्रालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में लागू करने की तैयारी है। इन कार्यालयों में व्यवस्था सफल रहने के बाद प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए हैं।

नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति का सही रिकॉर्ड रखना और समय पर कार्यालय पहुंचने की व्यवस्था को मजबूत करना है। बायोमेट्रिक सिस्टम से कर्मचारियों की हाजिरी सीधे दर्ज होगी, जिससे उपस्थिति को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

मंत्रालय में अटेंडेंस के दो सिस्टम हुए फेल
मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी समय पर ड्यूटी पहुंचें, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जून, 2024 में अटेंडेंस रजिस्टर में कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाने और फरवरी, 2025 में फेस अटेंडेंस (चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति) व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन ये दोनों ही व्यवस्थाएं कर्मचारियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगाने में कारगर साबित नहीं हो पाई। मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 1500 से ज्यादा है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है।

प्रदेश में 2021 से लागू है फाइव डेज वीक
मप्र सरकार ने साढ़े पांच साल पहले केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में फाइव डेज वीक लागू किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 अप्रैल, 2021 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार कार्यालयों के पूर्व के समय (सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे) में संशोधन करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। जीएडी के आदेश के बाद रविवार के साथ ही हर शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहने लगा है, जबकि कोरोना काल से पूर्व महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को सरकारी कार्यालय बंद रहते थे।

सीएम ने कब-कब दिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश

• 7 जनवरी: मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सीनियर अफसरों के साथ बैठक में कहा था कि सरकारी कार्यालयों का कामकाज सुबह 10 बजे से शुरू होना चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आने की आदत नहीं सुधारते हैं, तो सप्ताह में छह दिन काम करने की व्यवस्था फिर लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
• 15 मई: मुख्यमंत्री ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे सरकारी कामकाज में समयबद्धता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे खुद सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण करेंगे।
• 25 अगस्त: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के साथ प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जाएगी।

ये भी पढ़ें- 'बदलाव के लिए भीड़ नहीं, सच्ची पहल जरूरी': अजनार नदी को पुनर्जीवित करने वाले 'बिट्टू तबाही' को सीएम मोहन यादव ने किया सम्मानित