मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SLP दायर; ओबीसी महासभा की नए सर्वेक्षण और अध्यादेश की मांग
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मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम हाउस में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय संगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ओबीसी आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और ओबीसी के सभी संगठनों से वार्ता कर मजबूती के साथ उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था।
राज्य सरकार OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी
राज्य सरकार इस विषय को टालने की दृष्टि से नहीं, अपितु उसका समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
महाधिवक्ता ने ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा
इस क्रम में शुक्रवार शाम को महाधिवक्ता कार्यालय मप्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन), स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आशिता दुबे एवं अन्य दायर कर दी गई है। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडलों ने मप्र में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के गत 9 अक्टूबर के निर्णय के संबंध में अद्यतन आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान करने और ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए नया सर्वे, अध्यादेश की मांग
बैठक में ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों ने आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी, नए सिरे से सर्वेक्षण और जरूरत पड़ने पर नया अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव लाने की मांग रखी। प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संविधान विशेषज्ञों का पैनल बनाकर तथ्य आधारित अपील प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। बैठक में ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के साथ सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अद्यतन और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग रखी। इसके लिए विशेषज्ञ समिति या सक्षम आयोग गठित करने का सुझाव दिया गया।
प्रतिनिधियों ने नया अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव तैयार करने की बात कही
प्रतिनिधियों का कहना था कि 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए नया अध्यादेश अथवा विधायी प्रस्ताव तैयार किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आवश्यक परामर्श लेने की मांग भी रखी गई। बैठक में 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य का मुद्दा भी उठा। ओबीसी महासभा ने मांग की कि पूर्व में जारी भर्ती प्रक्रियाओं और उपलब्ध रिक्त पदों की कानूनी समीक्षा कर प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने के विकल्प तलाशे जाएं।
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