MP में वनकर्मियों पर बढ़ते हमले: 6 महीने में 100 से अधिक वारदातें, वन विभाग ने मांगी एसएएफ बटालियनों की सुरक्षा

भोपाल। मप्र में वन अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिशों के बीच वनकर्मियों पर हमलों की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। मप्र वन कर्मचारी मंच के अनुसार वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में ही वन अपराधियों ने वन विभाग के अमले पर 100 से अधिक हमले किए हैं। इन हमलों में कई वनकर्मियों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए वन मुख्यालय ने शासन से पहले से स्वीकृत दो विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) बटालियनों की वापसी और दो अतिरिक्त बटालियन स्थायी रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है।

1 जनवरी से 29 जून 2026 तक 20,579 मामले दर्ज
वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 29 जून 2026 तक प्रदेश में वन अपराध के 20,579 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि यह संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 27,406 मामलों की तुलना में कम है, लेकिन वन अपराधियों का हमला करने का तरीका अधिक हिंसक होता जा रहा है। अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन वन अपराधों के प्रमुख कारण बने हुए हैं। प्रदेश में हर साल 40 से 50 हजार वन अपराध के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं।

पिछले दिनों में हुए हमले
हाल के दिनों में कई बड़े हमले सामने आए हैं। 28 जून 2026 को खंडवा जिले में करीब 200 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला किया गया, जिसमें 9 वनकर्मी घायल हो गए। 25 जून को भोपाल के बैरसिया वन परिक्षेत्र के हरारखेड़ा वृत्त में पौधारोपण के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध जुताई रोकने गई टीम पर हमला हुआ, जिसमें वनरक्षक राजेश तंतवाय गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 24 जून को राजगढ़ जिले के सुठालिया वन क्षेत्र में सागौन की अवैध तस्करी रोकने पहुंची टीम पर पहले फायरिंग की गई, फिर कुल्हाड़ी, गोफन, पत्थरों और कांच की बोतलों से हमला किया गया।

वन विभाग कर रहा सुरक्षा की मांग
वन विभाग का कहना है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी हो गया है। करीब आठ वर्ष पहले विभाग को एसएएफ की तीन बटालियन उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन बाद में इनमें से दो बटालियनों को अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी के लिए भेज दिया गया। वर्तमान में विभाग के पास केवल एक बटालियन ही उपलब्ध है। इसी कारण वन मुख्यालय ने शासन को पत्र लिखकर पहले से स्वीकृत दो बटालियनों की वापसी के साथ दो अतिरिक्त एसएएफ बटालियनों की स्थायी तैनाती की मांग की है।

प्रदेश में वन अपराध के मामले

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