सागर शराब कांड के बाद MP सरकार सख्त: आबकारी विभाग का प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू, कोताही पर नपेंगे अफसर; रोजाना देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

भोपाल। सागर में जहरीली शराब कांड के बाद मध्यप्रदेश सरकार अवैध शराब के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई नहीं, प्रभावी कार्रवाई हो
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सभी सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को अभियान को गंभीरता और परिणाममूलक तरीके से संचालित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी
विशेष अभियान के तहत प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने और अवैध शराब के निर्माण से जुड़े ठिकानों पर दबिश देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने के साथ ही अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अवैध शराब निर्माण और सप्लाई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा।

लाइसेंसी दुकानों पर भी रहेगी नजर
अभियान का दायरा केवल अवैध शराब के ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। लाइसेंसी शराब दुकानों और उनके परिसरों में भी गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ।आबकारी विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लाइसेंसी दुकानों की गतिविधियों और शराब के भंडारण एवं बिक्री में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी प्रभावी निगरानी की जाए।

आयुक्त का दो टूक- अभियान में कोताही बर्दाश्त नहीं
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ अवैध शराब से जुड़े प्रकरणों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि निर्माण से लेकर भंडारण, बिक्री और परिवहन तक पूरी श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई करना है। इसके लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने और कार्रवाई के परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर दिन भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट
अभियान की निगरानी के लिए सभी जिलों से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को भेजना अनिवार्य किया गया है। इससे जिलों में चल रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अवैध शराब से संबंधित विश्वसनीय सूचना मिलती है और वह समय पर कार्रवाई नहीं करता है, या किसी गंभीर मामले की अनदेखी करता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई
आबकारी विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान लापरवाही या गंभीर मामलों की अनदेखी सामने आने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस विशेष अभियान को सागर जहरीली शराब कांड के बाद अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब प्रदेशभर में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन से जुड़े नेटवर्क पर आबकारी विभाग की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें - सागर शराबकांड और बालाघाट में बच्चों की मौत पर बिफरी सपा