बालाघाट-सिवनी में एथेनॉल प्लांट के सरकारी चावल की हेराफेरी: 100 करोड़ के संभावित घोटाले की जांच के लिए SIT गठित; 64 ट्रकों का खेल, कई राइस मिलर्स रडार पर

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले में एथेनॉल प्लांट भेजे जाने वाले सरकारी चावल की कथित हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में हजारों क्विंटल चावल की गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, जिसने कई लोगों से पूछताछ की है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है।

5 जून को हुआ मामले का खुलासा
यह मामला 5 जून को सामने आया। जांच के अनुसार, 3 जून 2026 को नवेगांव एफसीआई गोदाम से छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एथेनॉल प्लांट के लिए 750 क्विंटल चावल लेकर तीन ट्रक रवाना हुए थे। इनमें से एक ट्रक वारासिवनी की संचेती राइस मिल में पकड़ा गया। बाकी दो ट्रक एथेनॉल प्लांट पहुंचे ही नहीं। बाद में दोनों ट्रक सिवनी बाईपास से खाली हालत में मिले।

एसआईटी की जांच में कई राइस मिलें दायरे में
मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जांच के दायरे में बालाघाट की 6 और सिवनी की 2 राइस मिलें आई हैं। 6 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि संचेती राइस मिल के संचालक पिता-बेटे फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है।

64 ट्रकों में भेजा गया था चावल
जांच में सामने आया है कि 18 अप्रैल से 3 जून 2026 के बीच एथेनॉल प्लांट के लिए करीब 15,500 क्विंटल सरकारी चावल आवंटित किया गया था। इस दौरान 64 ट्रकों में चावल भेजा गया, लेकिन अधिकांश ट्रक प्लांट तक पहुंचे ही नहीं। एसआईटी अब तक 17 खाली ट्रक जब्त कर चुकी है, जिनका इस्तेमाल इस कथित हेराफेरी में होने की आशंका है।

ऐसे चलता था कथित खेल
जांच के मुताबिक, सरकार एथेनॉल प्लांट को 2,320 रुपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराती थी। आरोप है कि प्लांट संचालक यह चावल रास्ते में ही 2,600 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर निजी राइस मिलों को बेच देते थे। इसके बाद राइस मिलर्स उसी चावल को धान मिलिंग के नाम पर फिर से सरकारी गोदामों में जमा कर देते थे। इससे बिना मिलिंग, बिजली और मजदूरी खर्च किए उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता था।

राजनीति भी गरमाई
मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सांसद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी सत्र में उठाएंगे। सूत्रों के अनुसार, जांच में शामिल कुछ राइस मिलर्स और एथेनॉल प्लांट संचालकों के सत्ता पक्ष से जुड़े होने की भी चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पूरे प्रदेश में जांच की मांग
फिलहाल जांच छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट तक हुई सप्लाई पर केंद्रित है। लेकिन जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 17 जिलों में स्थित 23 एथेनॉल प्लांटों को भी एफसीआई गोदामों से सरकारी चावल भेजा गया है। इसकी कुल मात्रा करीब 50 हजार मीट्रिक टन बताई जा रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। अगर व्यापक जांच होती है, तो इस कथित गड़बड़ी का दायरा और बड़ा सामने आ सकता है।