MP में इंजीनियरिंग का क्रेज कायम: ब्रेक के बाद दो साल से प्रवेश ने फिर पकड़ी रफ्तार, सरकारी कॉलेजों में बंपर एडमिशन

भोपाल। इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं में हमेशा से क्रेज रहा है। इस साल प्रदेशभर के कॉलेजों में हो रहे एडमिशन भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया अभी चल ही रही है और विद्यार्थियों की संख्या पिछले कई सत्रों के आंकड़ों को पीछे छोड़ चुकी है। इससे पहले 2021 से 2024 के दौरान कुल सीटों के मुकाबले एडमिशन 57 से 58 फीसदी के आसपास रहे। वहीं 2025-26 में ग्राफ ने रफ्तार पकड़ी और प्रवेश 63.05 फीसदी तक पहुंच गए। अब मौजूदा सत्र में यह रफ्तार और आगे बढ़ रही है।

पिछले साल 10 फीसदी की छलांग, इस बार अभी ही आगे
तकनीकी शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में 42,923 विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। अगले ही सत्र में संख्या करीब 10 फीसदी की छलांग लगाकर 47,110 पर पहुंच गई। इस बार 15 अगस्त तक ही 47,207 विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं। खास बात यह भी है कि इस साल सीटें बढ़ी हैं और दाखिलों का दौर अभी बाकी है। ऐसे में अंतिम संख्या पिछले साल से और आगे जाएगी।

नई शाखाएं, रोजगार के भी नए रास्ते
नए दौर में इंजीनियरिंग में पढ़ाई के विकल्प भी तेजी से बढ़े हैं। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के साथ कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषय जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने रोजगार के नए रास्ते भी खोले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर बैंकिंग, वाहन उद्योग, विनिर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र तक तकनीकी कौशल की जरूरत बढ़ी है। नई शाखाओं के साथ कॉलेजों में सीटें भी बढ़ी हैं। ऐसे में छात्रों के पास अपनी रुचि और भविष्य के रोजगार को देखते हुए इंजीनियरिंग चुनने के लिए पहले से ज्यादा विकल्प हैं।

सरकारी कॉलेजों में होड़, निजी में खाली रह जाती हैं सीटें
इंजीनियरिंग के बढ़ते क्रेज के बीच एक दिलचस्प अंतर भी है। प्रदेश में अब भी करीब 35 से 40 फीसदी सीटें खाली रह जाती हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजों में तस्वीर बिल्कुल अलग है। कम फीस, कॉलेज का नाम, रैंकिंग, प्लेसमेंट और सुविधाओं के चलते सरकारी कॉलेजों में सीट के लिए होड़ रहती है। दूसरी ओर, निजी कॉलेजों में सीटें तो बड़ी संख्या में आवंटित हैं, लेकिन अपेक्षाकृत विद्यार्थी नहीं मिल पाते। यही वजह है कि कुल सीटों की तुलना में प्रवेश कम रह जाते हैं। इस साल के उदाहरण से समझें तो सरकारी कॉलेजों में 93.29 फीसदी और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों में 97.15 फीसदी सीटें भर चुकी हैं, जबकि निजी कॉलेजों में 56.84 फीसदी प्रवेश हुए हैं।