मध्यप्रदेश में अब दुकान–प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन: 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को राहत; कैबिनेट में नया विधेयक मंजूर

MP-CG डेस्क. मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी प्रशासनिक राहत दी है। सरकार ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में व्यापक संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को हरी झंडी मिल गई। यह विधेयक आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

राज्य सरकार के फैसले के अनुसार अब सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स का पंजीयन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा। नई व्यवस्था पूरी तरह स्व-प्रमाणन (Self-Certification) आधारित होगी और कागजी दस्तावेज़ों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। सरकार के मुताबिक पंजीयन प्रमाणपत्र भी डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा, जिसे प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को राहत
सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को राहत देते हुए सरकार ने प्रावधान किया है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण केवल श्रम आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों को अनावश्यक कार्रवाई से सुरक्षा मिलेगी।

सभी प्रक्रियाएँ अनिवार्य रूप से ऑनलाइन
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, संशोधन और प्रतिष्ठान बंद करने तक की सभी प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन दर्ज होंगी।

• नया प्रतिष्ठान प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर पंजीयन कराना होगा।

• कर्मचारियों की संख्या या अन्य बदलाव 7 दिन के भीतर अपडेट करना होगा।

• प्रतिष्ठान बंद करने की सूचना 10 दिन में देना अनिवार्य होगी।

सूचना दर्ज होते ही प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन स्वतः रजिस्टर से हट जाएगा।

रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा 2,500 रुपए
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली में रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹2,500 तय की गई है। सरकार का दावा है कि नया डिजिटल मॉडल व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाएगा।