सिविल जज परीक्षा रिजल्ट पर कांग्रेस का सवाल: भूरिया बोले- आदिवासी वर्ग के 121 पदों में से एक पर भी चयन नहीं,न्यायिक जांच की मांग

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाए हैं। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आदिवासी कांग्रेस के रामू टेकाम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विक्रांत भूरिया ने कहा कि कुल 191 पदों में से 121 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन इन 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ हैं। जो दिखाता है कि आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा हैं।

उन्होंने कहा कि सवाल केवल इतना भर नहीं है कि परिणाम क्या आया, असली सवाल यह है कि प्रदेश के आदिवासी वर्ग में इतने पढ़े लिखे युवा होने के बाद भी क्या 121 सीटों पर एक भी योग्य आदिवासी युवा नहीं मिला या फिर चयन प्रक्रिया और पूरी प्रणाली ने उन्हें शुरुआत की सीढ़ी पर ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से लगातार एक ही पैटर्न सामने आ रहा है कि सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में ST उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की सीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, प्रारंभिक चरणों में ही ऐसे मानक, कट ऑफ और प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं जिनके चलते आदिवासी युवाओं को व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया जाता है।

आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने इसे संविधान की आत्मा पर सीधा प्रहार बताते हुए कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि समान अवसर का संवैधानिक अधिकार है। 121 आरक्षित सीटों पर एक भी आदिवासी का चयन न होना, हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों, न्याय, समानता और सामाजिक न्याय का खुला अपमान है। डॉ. भूरिया ने कहा कि अगर ऐसे परिणाम आते रहे तो न्यायपालिका में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के सामने न्याय के मंदिर का दरवाजा लगभग बंद होता दिखाई देगा और व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास और अधिक टूटेगा। यह केवल 121 सीटों की बात नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ आदिवासियों की अस्मिता, अधिकार और पहचान की लड़ाई का प्रश्न है। 

न्यायिक जांच की मांग
आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉ. भूरिया ने मांग की कि मध्यप्रदेश सिविल जज–2022 की पूरी चयन प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। मूल्यांकन और इंटरव्यू के पूरे पैटर्न को सार्वजनिक किया जाए और विशेष रूप से यह सामने लाया जाए कि ST आरक्षित सीटों पर जीरो चयन की स्थिति कैसे बनी। उन्होंने यह भी मांग की कि उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट या किसी स्वतंत्र आयोग की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जाँच हो।

कानूनी हस्तक्षेप की तैयारी कर रही कांग्रेस
कांग्रेस विधायक भूरिया ने कहा कि कांग्रेस पूरे मामले में कानूनी सलाह लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नही बल्कि मूल  जिम्मेदारी सरकार की है। अगर भाजपा सरकार आदिवासियों की हितेषी नही है तो उन्हें नियमों में बदलाव कर
प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए,उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बैकलॉग पदों को भरने के बजाय उन्हें 4 साल बाद नॉन फाउंड सूटेबल बताकर ओपन कैटेगरी में ले जाने की तैयारी कर रही है। भूरिया ने कहा कि यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि आरक्षित पदों को खाली दिखाकर आगे चलकर सामान्य वर्ग में समायोजित कर दिया जाएगा।