नर्सिंग कॉलेज अब उच्च शिक्षा विभाग के अंडर: कॉलेजों को NOC लेना अनिवार्य, जेब पर भी भार

MP-CG डेस्क: सत्र 2025-26 से नर्सिंग कॉलेज एक बार फिर उच्च शिक्षा विभाग के अधीन आ गए हैं। विभिन्न कोर्सों के संचालन के लिए नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों को विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य है।

मेडिकल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन आने पर नर्सिंग कॉलेजों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा है। आवेदन करने वाले 170 कॉलेजों से विभाग को करीब 2.80 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इनमें से 151 कॉलेजों की NOC प्रक्रिया पूरी हो गई है, शेष की कार्यवाही जारी है। जबकि लगभग 14 कॉलेजों ने अभी आवेदन नहीं किया है।

पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी के हाथों में था हिसाब-किताब
दरअसल, वर्ष 2015 से 2025 तक नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का संचालन और पूरा हिसाब-किताब मेडिकल यूनिवर्सिटी के हाथों में था। मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कॉलेजों से केवल संबद्धता शुल्क लेती थी। लेकिन इस सत्र से व्यवस्थाएं एक बार फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन आ गई हैं। अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज से एनओसी के लिए एक लाख एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। साथ ही बीएससी नर्सिंग कोर्स के 35 हजार और पोस्ट बीएससी संचालन के भी 35 हजार रुपये अलग से चार्ज किए जा रहे हैं। वहीं एमएससी कोर्स के लिए हर कॉलेज से 5 हजार रुपये प्रति विषय चार्ज किया जा रहा है।