MP कैबिनेट के बड़े फैसले-6619: अनाथ बच्चों को 4 हजार रूपए महीना, 12 जिलों में नए आयुष अस्पताल बनेंगे

MP-CG डेस्क. मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ की गई। उसके बाद मंत्री परिषद के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के जनहित मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि इंदौर में हुई टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण किया गया था।

9 कंपनियों को आशय पत्र जारी
IT, ड्रोन और एयरोस्पेस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 कंपनियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। इन कंपनियों के जरिए 15,996 करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है, जिससे 64085 हजार रोजगार सृजित होंगे। इस मौके पर 7 एमओयू भी साइन किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने बताया कि सोयाबीन का भावांतर मॉडल रेट बढ़कर 4,236 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना देवास से शुरू की गई थी। इसके बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। जो समर्थन मूल्य से मॉडल रेट का जो मूल्य का अंतर होता है, वही मूल्य भावांतर होता है। अभी तक 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इस योजना का लाभ ले रहे किसान काफी प्रसन्न हैं। आगे उन्होंने बताया कि सोलर पंप योजना में संशोधन करते हुए 7.5 HP के टेम्पररी कनेक्शन वाले किसानों को भी सब्सिडी दी जाएगी, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। 3 HP वाले किसानों को अब 5 HP और 5 HP वाले किसानों को 7 HP सोलर पंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, इसमें कहा गया था कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप उसी क्षमता का होगा, जितनी क्षमता की उनकी पंप मोटर है। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

पन्ना जिले के हीरे को मिला GI टैग
पन्ना जिले के प्रसिद्ध हीरे को GI टैग मिल गया है। अब यह “पन्ना हीरा” नाम से बाजार में बेचा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय पहचान और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत अब हर बहन को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। अब तक योजना में 44 हजार 900 करोड़ रुपये की राशि बहनों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को रोजगार से जोड़कर और सशक्त बनाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए है कि लाडली बहन योजना की राशि से अलग वह एक ऐसी योजना तैयार करे जिससे लाड़ली बहनों को रोजगार मिल सके, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हों। वही बैठक में मिशन वात्सल्य’ योजना में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब अनाथ बच्चों और विधवाओं के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 33 हजार 346 बच्चों को अब 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसमें 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। l जबकि 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके लिए 1022 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। भोपाल, इंदौर, श्योपुर, बड़वानी सहित 12 जिलों में नए आयुष चिकित्सालय खोले जाएंगे। इससे प्रदेश में कुल 33 बिस्तरों वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ जाएगी। आगर मालवा में जिला विधिक प्राधिकरण के लिए नए पदों का सृजन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट को वापस लेने का निर्णय लिया है। किसान संघों की आपत्तियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।छिंदवाड़ा के जहरीली सिरप मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।