मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले -23659: आज रात 12 बजे तक होंगे ट्रांसफर, इंदौर मेट्रो की लागत बढ़कर 12,900 करोड़; स्वास्थ्य नीति-2026 को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

जबलपुर में होगा राज्यस्तरीय योग दिवस कार्यक्रम
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी।

ट्रांसफर की अवधि बढ़ाई गई
राज्य सरकार ने तबादलों की अवधि में एक दिन की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में ट्रांसफर की प्रक्रिया आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी।

इंदौर मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। पहले इस परियोजना की लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

24 हजार करोड़ की योजनाओं को मिली निरंतरता
बैठक में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को निरंतरता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को मंजूरी
रीवा, देवास और गुना सहित प्रदेश के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी भागीदारी मॉडल के तहत संचालित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि दवाइयों और स्वास्थ्य अधोसंरचना की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास ही रहेगी।

स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को स्वीकृति
कैबिनेट ने स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों तथा डायग्नोस्टिक केंद्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार इन संस्थाओं को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

पांच मंत्रियों की समिति गठित
स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए पांच कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।