बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगात: नौरादेही बनेगा चीतों का नया घर, खजुराहो में मोहन कैबिनेट ने लिए स्वास्थ्य-सिंचाई समेत कई बड़े फैसले

MP-CG डेस्क, खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य अवसंरचना, सिंचाई परियोजनाओं तथा सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों का फोकस रोजगार सृजन, औद्योगिक वातावरण निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना रहा। बैठक के बाद मंत्रिमंडल का फोटो सेशन भी हुआ था।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड को भविष्य में चार मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, जो दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और कटनी में खोले जाएंगे। वहीं, दमोह की 'झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना' को 165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

मसवासी ग्रंट के लिए विशेष पैकेज मंजूर

मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रंट’ के लिए विशेष उद्योग प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी।

• पैकेज के उपयोग से 24,240 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।
• इससे 29 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
• भूमि प्रीमियम और भू-भाटक की दर 1 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई।
• विकास शुल्क के लिए 20 वार्षिक किस्तों की सुविधा रहेगी।
• निवेशकों को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।
• वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद 5 वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी।

यह पैकेज पांच वर्षों तक प्रभावशील रहेगा। एमएसएमई इकाइयों को MSME नीति-2025 के अंतर्गत लाभ मिलेगा, जबकि सीमेंट उद्योग को पैकेज से बाहर रखा गया है।

सागर–दमोह फोरलेन सड़क के निर्माण को स्वीकृति

सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने सागर से दमोह तक 76.68 किमी लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी।

• परियोजना की कुल लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रुपये होगी।
• यह सड़क हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत बनाई जाएगी।
• परियोजना में 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी एवं 55 जंक्शन शामिल होंगे।

राज्य सरकार भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों पर अतिरिक्त 323 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च करेगी।

दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों में नए पदों को मंजूरी

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज- दमोह, छतरपुर और बुधनी में 990 नियमित पद और 615 आउटसोर्स पदों को मंजूरी दी गई। हर कॉलेज में 330 नियमित एवं 205 आउटसोर्स पद होंगे।

नौरादेही टाइगर रिजर्व में तीसरा चीता रहवास विकसित होगा

मध्यप्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को देश के तीसरे चीता रहवास के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। कूनो में वर्तमान में 28 चीते हैं जबकि गांधी सागर में 2 चीते हैं। जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 नए चीतों के आने की संभावना है। यह निर्णय प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा क्षेत्र में 165 करोड़ 6 लाख रुपये की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। इससे 17 ग्रामों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें नीमच, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, पन्ना, सिंगरौली, रीवा और बैतूल सहित 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन। कई 20–30 बेड के अस्पतालों को 50 व 100 बिस्तरीय अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए 345 नियमित और 3 संविदा पदों का सृजन तथा 136 आउटसोर्स स्टाफ की मंजूरी। कुल वार्षिक व्यय 27 करोड़ 17 लाख रुपये निर्धारित।

600 पिछड़ा वर्ग युवाओं को विदेश रोजगार के लिए स्वीकृति

पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विशेष योजना के तहत 600 युवाओं को जापान और जर्मनी में दो वर्षों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय। इसके लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) मॉडल का उपयोग किया जाएगा।

फायर सर्विसेस के लिए 397.54 करोड़ मंजूर

• कुल राशि: 397 करोड़ 54 लाख रुपए
• केंद्रांश (75%): 297.15 करोड़ रुपए
• राज्यांश (25%): 100.38 करोड़ रुपए

नई फायर टेंडर, उपकरण व प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी।