मोहन कैबिनेट के अहम फैसले : जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, 100 करोड़ से बनेगी कंपनी; 3 लाख रोजगार का लक्ष्य
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मंत्रिपरिषद की बैठक में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
भोपाल। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई कंपनी का गठन किया गया है। कंपनी पूरी तरह राज्य शासन के स्वामित्व में होगी। इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री स्वयं कंपनी की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। सरकार का उद्देश्य इस कॉरिडोर के माध्यम से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
जबलपुर से इंदौर तक विकसित होगा कॉरिडोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, जबलपुर से शुरू होकर भोपाल होते हुए इंदौर तक विस्तारित होने वाला यह कॉरिडोर महाकौशल सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। जबलपुर, नरसिंहपुर से लेकर रायसेन तक के क्षेत्र में पर्यटन, खनन, कृषि और भारी उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और विमानन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका लाभ उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए लिया जाएगा। सरकार की योजना कॉरिडोर को केवल सड़क निर्माण तक सीमित रखने के बजाय एक व्यापक औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की है।
पहले चरण में 10 हजार एकड़ तक जमीन विकसित करने की योजना
परियोजना के पहले चरण में 3 हजार से लेकर 10 हजार एकड़ तक भूमि विकसित करने की योजना है। इसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निवेश के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। नई कंपनी परियोजना के क्रियान्वयन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की अन्य कंपनियों के संचालन से मिले अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ भी इस परियोजना में लिया जाएगा, ताकि विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
मार्च 2028 तक एक लाख करोड़ से अधिक निवेश का अनुमान
सरकार को उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, मार्च 2028 तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान है। इससे लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इस तरह परियोजना से कुल तीन लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। वहीं, अगले तीन वर्षों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करने और छह लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना जताई गई है।
औद्योगिक विकास के साथ रोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और रोजगार सृजन का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। परियोजना के जरिए महाकौशल क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की इस योजना से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, निवेश के नए अवसर और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, निवेश और रोजगार से जुड़े ये आंकड़े फिलहाल अनुमानित लक्ष्य हैं।
डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
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