MP कैबिनेट की बैठक : 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं मंजूर, CM नगरीय अधोसंरचना योजना 2026-27 तक जारी रहेगी

MP-CG डेस्क. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक निरंतर जारी रखने और इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। नगरीय क्षेत्र अधोसंरनात्मक निर्माण योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। बाकि के 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं।

नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे- रोड निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य इस योजना के तहत किए जाते हैं। कैबिनेट ने मप्र ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के तहत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत राशि 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए राशि के व्यय किए जाने की अनुमति दी गई। इस फैसले से ग्रामीण सडक़ों और संपर्क मार्गों से संबंधित लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने में मदद मिलेगी। 

कैबिनेट ने मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। लेकिन नियुक्ति शर्तों सहित होगी। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लायसेंस संबंधी दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जिन उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। परिवीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।