MP में बस परमिट प्रणाली में होगा सुधार: परिवहन सचिव के पत्र के बाद प्रक्रिया तेज, बस के मॉडल से तय होगी अवधि

भोपाल। राज्य में बस परमिट प्रणाली में एक बड़ा सुधार लागू होने जा रहा है। परिवहन विभाग अब बसों को उनकी अधिकतम आयु के अनुरूप ही परमिट जारी करेगा। यह कदम तब उठाया गया जब परिवहन सचिव मनीष सिंह ने 899 ऐसी बसों की सूची जारी की जिनके परमिट 15 वर्ष से अधिक के लिए मान्य पाए गए। लिहाजा अब किसी भी बस को उसके रूट के लिए उतनी ही अवधि का परमिट दिया जाएगा, जितनी उसकी निर्धारित आयु है।

वर्तमान व्यवस्था में परमिट पांच-पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जिसके कारण कई मामलों में बसों के परमिट 15 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए वैध दिखाई देते हैं। जबकि राज्य के भीतर बस संचालन की अधिकतम सीमा 15 वर्ष और अंतरराज्यीय संचालन की सीमा 10 वर्ष तय है।

दरअसल परिवहन सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर उन 899 बसों की सूची भेजी है जिनके परमिट 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी किए गए हैं। सचिव ने आशंका जताई है कि ये बसें संभवत: अभी भी चल रही होंगी, इसलिए इनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पत्र के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय ऐसे नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत बसों के परमिट उनकी अधिकतम आयु की अवधि के भीतर ही सीमित रहेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द बस परमिट से जुड़ी नई व्यवस्था का लागू किया जाएगा। 

अभी यह है परमिट सिस्टम 

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था के तहत फिलहाल बस का परमिट वाहन मालिक के नाम पर जारी होता है, जिसमें बस नंबर और रूट का उल्लेख रहता है। पांच वर्ष का परमिट इसलिए दिया जाता था ताकि बस की 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पर मालिक उसी रूट पर अनुमति लेकर दूसरी बस संचालित कर सके और नया परमिट लेने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन अब नई व्यवस्था में यह समयसीमा बस की अधिकतम आयु से आगे नहीं जाएगी।