मध्य प्रदेश बजट 2026-27 : किसान, महिला और युवाओं को सौगात, 1 लाख सोलर पंप से सिंहस्थ तक बड़े ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया। वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कृषि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और नारी सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधानों की घोषणा की। सरकार ने महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान का दावा किया है।

किसानों को लिए खोला सौगातों का पिटारा

• सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित किया है।
• 3,000 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
• पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित।
• 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि।
• 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य।

सरकार ने बताया कि प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम तथा गेहूं और तिलहन में द्वितीय स्थान पर है। संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में भी अग्रणी स्थिति बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

श्रमिकों के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान

असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4.61 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3.64 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1.54 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हैं।

महिला सशक्तिकरण: 1.27 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान

• महिला और बालिका कल्याण योजनाओं को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये।
• लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये।
• पोषण अभियान के तहत 80 लाख दूध पैकेट वितरण, 6,700 करोड़ का प्रावधान।
• ‘सखी भवन’ निर्माण के जरिए कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास सुविधा।

सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

शिक्षा और युवा: छात्रवृत्ति व खेल अधोसंरचना

• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 7.95 लाख विद्यार्थियों को सहायता।
• सरदार पटेल कोचिंग योजना में 4,000 युवाओं को लाभ का लक्ष्य।
• खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये।
• सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की पहल।

ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश

• ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 21,630 करोड़ रुपये।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये।
• सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये।
• मुख्यमंत्री माजरा-टोला योजना के तहत 20,900 किमी सड़क निर्माण।
• पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये।

सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां

सरकार ने आगामी सिंहस्थ आयोजन के लिए 13,851 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन चौड़ीकरण (1,164 करोड़), इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे (1,370 करोड़) और उज्जैन बायपास (701 करोड़) के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार

• पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी।
• 11,000 नए पुलिस आवास।
• 25,000 टैबलेट वितरण से डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा।
• 1 अप्रैल 2026 से तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन का लाभ।

2 साल में 33 लाख करोड़ का मिला निवेश
वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 8 लाख करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की।