MP सरकार ने बजट 2026-27 के लिए सुझाव मांगा: विकसित MP बनाने के लिए कैसा बजट चाहते हैं; 18 दिसंबर तक आम नागरिक दे सकते हैं सजेशन

MP-CG डेस्क. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकसित मप्र-2047 के विजन को साकार करने में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हर नागरिक की भूमिका होगी। बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के लिए राज्य सरकार ने सभी से सुझाव मांगे हैं। नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों के सुझावों से बजट को और अधिक व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बनाया जाएगा।

नागरिक अपने सुझाव पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल और डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर होगी। आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। बजट प्रक्रिया को जनभागीदारी आधारित, लोक हितैषी और भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।

2047 तक प्रदेश की GSDP 250 लाख करोड़ तक होगी
मध्य प्रदेश को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के वित्तीय प्रशासन का एक मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है। इसके लिए अभी से एक आर्थिक नियोजन की तैयारी करना आवश्यक होगा। डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कठोर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 2047 तक प्रदेश की जीएसडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों में कार्यरत लोगों, विशेषज्ञों, हितग्राही समूओं से आग्रह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अपने सुझाव दें।

समृद्ध MP बनाने में करें मदद
विकसित मध्य प्रदेश 2047 के कई सेक्टर हैं। जो आम नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़े हैं। साल 2047 तक प्रदेश को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक समृद्ध बनाने के लिए हर स्तर पर सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। 2047 तक मध्य प्रदेश देश में पर्यटन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनाना है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नंबर एक प्रदेश बनना है। मप्र सांस्कृतिक समृद्धि आधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कौशल एवं प्रशिक्षण का अत्याधुनिक इको सिस्टम बनने के लिए प्रदेश तैयार हो रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले साल को कृषि आधारित उद्योगों को समर्पित वर्ष घोषित किया है। अगले 2 दशकों में  मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा।

इन विषयों पर विशेष रूप से मांगे सुझाव
बजट प्रदेश की आर्थिक गति को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में शासन एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति का लक्ष्य भी इस बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। एमपी मायगांव प्लेटफॉर्म पर प्राप्त सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा के विस्तार, विद्युत वितरण प्रणालियों में सुधार, स्मार्ट मीटर, वास्तविक बिलिंग, पुराने तारों के स्थान पर सुरक्षित केबल लाइन, ई-परिवहन को बढ़ावा और सडक़ नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में जनता से विशेष मार्गदर्शन मांगा है।