पीएनजी सप्लाई बंद हुई तो क्या करेंगे उपभोक्ता? : एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने पर जोर, आपात व्यवस्था अस्पष्ट; मानवाधिकार आयोग ने सात दिन में मांगी रिपोर्ट

भोपाल। राजधानी में पीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने पर प्रशासन का जोर है, लेकिन आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था अब भी स्पष्ट नहीं है। पीएनजी कनेक्शन लेते ही उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से पीएनजी की आपूर्ति बंद हो जाए, तो उपभोक्ता खाना कैसे बनाएंगे? न तो आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था स्पष्ट है और न ही ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई दिशा-निर्देश।

यही वजह है कि लोग पीएनजी अपनाने से हिचक रहे हैं और एलपीजी कनेक्शन को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। उधर, हाल ही में शहर के कई इलाकों में पीएनजी की आपूर्ति बाधित होने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

थिंक गैस की आपूर्ति बंद होने से उपभोक्ताओं को हुई परेशानी
अयोध्या बायपास, अवधपुरी और गोविंदपुरा क्षेत्र की अधिकांश कॉलोनियों में पीएनजी नेटवर्क पहुंच चुका है। पिछले दिनों अयोध्या बायपास की कुछ कॉलोनियों में थिंक गैस की आपूर्ति बंद होने से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना ने आपात स्थिति में गैस कंपनी की जवाबदेही और त्वरित सहायता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उपभोक्ताओं के सामने संकट यह है कि पीएनजी की आपूर्ति बाधित होने पर उनके पास तत्काल इस्तेमाल के लिए दूसरा विकल्प नहीं बचता।

मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
मामले में मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इसके बावजूद पीएनजी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत देने की स्पष्ट व्यवस्था सामने नहीं आई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीएनजी कनेक्शन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जिसके आधार पर लापरवाही के मामलों में कार्रवाई की जा सके।

एलपीजी पर नियम स्पष्ट, पीएनजी पर स्थिति अस्पष्ट
एलपीजी कनेक्शन के मामले में व्यवस्था स्पष्ट है। लापरवाही होने पर जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित तेल कंपनी को डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। दूसरी ओर, पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठकें हुई हैं। इनमें लक्ष्य के मुताबिक कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने पर जोर दिया गया। थिंक गैस ने जिन क्षेत्रों में पीएनजी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है, वहां एक हजार से अधिक एलपीजी कनेक्शनधारकों को नोटिस भी जारी किए गए।

अब बड़ा सवाल यह है कि जब उपभोक्ता एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर देंगे, तब पीएनजी की आपूर्ति में तकनीकी खराबी आने पर उनकी मदद कौन करेगा? कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और पुराने विकल्प हटाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन आपात स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत देने की व्यवस्था बनाने और जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

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