मध्य प्रदेश के 21 अस्पतालों पर संकट!: 31 अक्टूबर तक देना होगा NABH सर्टिफिकेट, नए मरीजों को नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत इलाज करने वाले 21 अस्पतालों पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इन अस्पतालों को वैध एनएबीएच (NABH) प्रमाणपत्र जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। अस्पतालों को 31 अक्टूबर 2026 तक प्रमाणपत्र जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। निलंबन की अवधि में नए मरीजों को इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज नहीं मिल सकेगा।

भोपाल के 10 अस्पताल सूची में शामिल
संभावित कार्रवाई की सूची में भोपाल के 10 अस्पतालों के नाम हैं। इनमें पीपुल्स हॉस्पिटल, एलएन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल, हेल्थ स्टार, मयूर, शुभम, लक्ष्मी मल्टीस्पेशलिटी, एपेक्स, ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अरेरा ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर और मिलेनियम हॉस्पिटल शामिल हैं।

ग्वालियर के 8 अस्पतालों पर भी कार्रवाई की आशंका
ग्वालियर के आठ अस्पतालों को भी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा गया है। इनमें कल्पना मल्टीस्पेशलिटी, गालव, डॉक्टर प्लस, शाश्वत, आईपी एंड डॉ. ओएस देवान मेमोरियल, मानसरोवर केयर, डॉ. मुगल स्पर्श और लिंक हॉस्पिटल के नाम शामिल हैं।

इंदौर के 3 अस्पताल भी सूची में
इंदौर के तीन अस्पतालों के नाम भी संभावित कार्रवाई की सूची में हैं। इनमें चरक, ओटू और मेडिप्लस हॉस्पिटल शामिल हैं। इस तरह भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के कुल 21 अस्पतालों को प्रमाणपत्र जमा करने का अवसर दिया गया है।

31 अक्टूबर तक जमा करना होगा वैध प्रमाणपत्र
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के निर्देश के अनुसार, सभी संबंधित अस्पतालों को 31 अक्टूबर 2026 तक वैध एनएबीएच प्रमाणपत्र जमा करना होगा। तय समयसीमा में प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर अस्पतालों के खिलाफ निलंबन या योजना से डी-एम्पैनल किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

निलंबन के दौरान नए मरीजों को नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज
यदि किसी अस्पताल पर निलंबन की कार्रवाई होती है, तो निलंबन की अवधि में नए आयुष्मान कार्डधारक मरीज वहां योजना के तहत कैशलेस इलाज नहीं करा सकेंगे। इससे इन अस्पतालों में इलाज कराने की योजना बना रहे पात्र मरीजों को परेशानी हो सकती है।

फिलहाल संबंधित अस्पतालों के पास जरूरी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि अस्पताल निर्धारित समयसीमा में प्रमाणपत्र जमा करते हैं या नहीं।

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