MP में अब एक समय में एक ही शादी मान्य: विवाह-तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य और लिव-इन के कड़े नियम; जानें यूसीसी विधेयक में जरूरी प्रावधान

भोपाल। मप्र विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों से जुड़े कई जरूरी प्रावधान किए गए हैं।

सभी समुदायों में एक विवाह को मिलेगी कानूनी मान्यता
अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। यूसीसी के तहत सभी समुदायों में एक समय में केवल एक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति एक साथ एक से अधिक जीवित जीवनसाथी नहीं रख सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह और अमान्य सहमति से किए गए विवाह पर रोक रहेगी। मौखिक तलाक और अनौपचारिक पंचायतों के फैसलों को गैरकानूनी माना जाएगा तथा विवाह का समापन केवल कानून में निर्धारित वैधानिक आधारों पर ही संभव होगा। विधेयक के अनुसार तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा विवाह करने के लिए निकाह हलाला जैसी अपमानजनक शर्तों को लागू करना, बढ़ावा देना या किसी को इसके लिए मजबूर करना दंडनीय अपराध होगा। साथ ही यदि पति ने विवाह के समय किसी दूसरी महिला को गर्भवती किया हो, तो पत्नी को विवाह निरस्त कराने का अधिकार मिलेगा।

शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
यूसीसी में विवाह और तलाक दोनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगर पालिका पोर्टल और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, नगरपालिका या पंचायत के माध्यम से पूरी होगी। हालांकि पंजीकरण नहीं होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रहेगा।

अवैध संतान की अवधारणा खत्म
नई संहिता में अवैध संतान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा मिलेगा। बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देगी।

संपत्ति में बेटा-बेटी बराबर के हकदार
उत्तराधिकार के प्रावधानों में बेटियों और बेटों को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। मृतक की संपत्ति में विधवा और विधुर को भी समान अधिकार मिलेगा। माता और पिता दोनों को क्लास-1 उत्तराधिकारी माना जाएगा और वे मृतक की संपत्ति में जीवनसाथी तथा बच्चों के साथ बराबर हिस्सेदार होंगे। कोई भी वयस्क अपनी स्वयं अर्जित या पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा से कर सकेगा। हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति उत्तराधिकार का अधिकार खो देगा।

लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को साथ रहने की शुरुआत के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष बयान देना होगा। दोनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होगी. वे पहले से विवाहित नहीं होंगे और संबंध स्वतंत्र सहमति पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई पार्टनर 21 वर्ष से कम आयु का है, तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को दी जाएगी।
रजिस्ट्रार संबंधित रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस थाने को भी भेजेगा। लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें पूर्ण उत्तराधिकार मिलेगा। यदि पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है, तो महिला अदालत से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) की माग कर सकेगी। बिना पंजीकरण एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन में रहने पर तीन महीने तक की जेल या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर तीन महीने तक की जेल और 25 हजार तक का जुर्माना तथा रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर छह महीने तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।