पेपरलेस होगी मध्य प्रदेश विधानसभा: मंत्री-विधायकों के साथ सदन के कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग

MP-CG डेस्क, लोकसभा-राज्यसभा की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपर लेस करने के लिए लगातार काम जारी है। विधानसभा के आगामी बजट सत्र 2026 के पूर्व नेशनल ई-विधान परियोजना (Neva) के क्रियान्वयन से संबंधित विधानसभा में मंत्री विधायकों को लोकसभा से आए विषय विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण दिया। 

ई-विधान परियोजना की जानकारी की साझा
तीन चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रथम चरण में सदस्यगणों, द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के विधानसभा कार्यों में संलग्न अधिकारियों /कर्मचारियों एवं तृतीय चरण में विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें प्रश्नकाल एवं विधेयकों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में सदस्यों को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के अरुण शर्मा, नेवा कोऑर्डिनेटर, संशिल सौरभ, नेवा कोऑर्डिनेटर एवं श्रीधर स्वामी, टेक्निकल कंटेंट रइटर प्रशिक्षण देने के लिए मौजूद रहे। प्रशिक्षण के पूर्व विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा ने ई-विधान परियोजना की जानकारी मौजूद मंत्री और विधायकों के साथ साझा की।

 

सिर्फ 74 विधायक हुए शामिल
इस मौके पर काफी कम संख्या में विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जबकि विधानसभा में ज्यादा विधायकों के हिसाब से तैयार की गई थी, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिर्फ 74 विधायक ही शामिल हो सकें। विधायकों के बाद मंत्रालय और विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण अयोजित किया गया। दरअसल आगामी बजट सत्र में 2026 के पहले नेशनल ई-विधान परियोजना नेवा के क्रियान्वयन की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए ही यह प्रशिक्षण दिया गया। इसमें विधायकों को बताया गया कि किस तरह उन्हें ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उपयोग करना है। इसमें विधायी कार्य जैसे प्रश्नोंत्तर, विधेयक, रिपोर्ट, और कार्यवाही को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है।

वन नेशन वन एप्लीकेशन के सिद्धांत पर यह काम करेगा। इसकी परियोजना पर साठ प्रतिशत केन्द्र और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार देगी। सभी विधायकों के टैबल पर टेबलेट इसमें लगाए जाएंगे। इसके लिए नेटवर्किंग, स्टैंड, लेपटाप, कम्प्यूटर, सर्वर, प्रोजेक्ट की व्यवस्था दी जाएगी। कार्यसूची, प्रश्नोत्ती, प्रश्न, उत्तर, ध्यानाकर्षण के जवाब, विधेयक, डिजिटली विधायको को मिलेंगे।