MP विधानसभा का मानसून सत्र आज से: UCC विधेयक समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश, हंगामेदार रहने के आसार

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक और पंचायत राज संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण कानून पेश कर सकती है। वहीं दूसरी ओर, विपक्ष ने सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, जिससे सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है।

कैबिनेट में इन प्रमुख विधेयकों को मिली हरी झंडी जगदीशपुर कैबिनेट बैठक में UCC के अलावा प्रदेश के विकास और व्यवस्था से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिन्हें सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

• समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार बिल। इसमें अनुसूचित जनजातियों (ST) को दायरे से बाहर रखा गया है।
• मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक
• निजी विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक
• मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक
• नागरिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक

सत्र से जुड़ी प्रमुख बातें
सत्र की अवधि: मानसून सत्र 5 दिनों तक (24 जुलाई तक) चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
तैयारियों का जायजा: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र की तैयारियों की समीक्षा की है और सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है।
प्रश्नों का अंबार: विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से कुल 1,756 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 900 तारांकित (starred) और 856 अतारांकित (unstarred) प्रश्न शामिल हैं।
ध्यानाकर्षण व प्रस्ताव: इसके अलावा 267 ध्यानाकर्षण सूचनाएं, 5 स्थगन प्रस्ताव, 20 अशासकीय संकल्प और 77 शून्यकाल की सूचनाएं दर्ज की गई हैं।

किन प्रमुख विधेयकों और मुद्दों पर रहेगी नजर?

1. ​समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक: मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक इस सत्र का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा।
2. ​संशोधन एवं वित्त विधेयक: पंचायत राज अधिनियम में संशोधन तथा वाणिज्यिक कर व वित्त विभाग से जुड़े उपकर (Cess) विधेयकों को पटल पर रखा जा सकता है।
3. ​विपक्ष की घेराबंदी: कांग्रेस समेत विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।