तीन दिन में खत्म हुआ मप्र विधानसभा का मानसून सत्र: सत्ता ने उपलब्धियां गिनाईं, विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो सीएम यादव बोले- 'सत्र की महत्ता दिनों से नहीं, सार्थक कार्यों से'

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार देर रात को निर्धारित अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पांच दिन के लिए प्रस्तावित यह सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 24 जुलाई तक चलना था, लेकिन महज तीन कार्य दिवसों में ही इसकी कार्यवाही समाप्त कर दी गई। सत्र के समय से पहले समाप्त होने पर कांग्रेस ने सदन के भीतर और बाहर कड़ा विरोध जताते हुए सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने इसे अत्यंत उपयोगी और उपलब्धियों से भरा सत्र बताया।
सत्र की समाप्ति से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही यह मानसून सत्र अब समाप्त हो रहा है, लेकिन कई मायनों में यह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि इस छोटे से सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

दिनों से नहीं सार्थक कार्यों से होती है महत्ता
मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी सत्र की महत्ता उसके दिनों से नहीं, बल्कि उसमें किए गए सार्थक कार्यों से तय होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हनुमान जी की छलांग छोटी नहीं थी, उसी तरह कम समय में भी बड़े काम किए जा सकते हैं।

गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई
मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर देश में सबसे बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार किसानों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में बिजली आपूर्ति, नदी जोड़ो परियोजनाओं, केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध जैसी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित विवादों का समाधान वर्तमान सरकार ने कराया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में ड्रॉपआउट दर शून्य प्रतिशत तक पहुंच गई है तथा आर्थिक प्रबंधन के मामले में भी मध्य प्रदेश मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के तहत निर्धारित सीमा में ही ऋण ले रही है।

सीएम ने जताया विधानसभा अध्यक्ष का आभार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराई जा रही जातिगत जनगणना का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुला चुकी है और दिव्यांगजनों के लिए आगामी सत्र में सहायता राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। विधानसभा में नई परंपराओं की शुरुआत के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी आभार व्यक्त किया।

सत्र समाप्त हुआ लेकिन सवाल अब भी अधूरे
वहीं सत्र समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन जनता के सवाल आज भी अधूरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुपूरक बजट में किसानों, युवाओं और रोजगार को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार चर्चा से बचती रही। उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेशभर से विधायक जनता की समस्याएं लेकर सदन में आते हैं, लेकिन कम समय के कारण अनेक प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न बिना चर्चा के ही रह जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों से बचने के लिए सत्र को जल्द समाप्त कर देती है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना
उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सदन में छात्रों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री यह कहते हैं कि उन्होंने कॉकरोच जैसा कोई शब्द नहीं कहा तो वे स्वयं इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की जाती और विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी इसलिए नहीं होता ताकि जनता सरकार की जवाबदेही न देख सके।

बंद कमरों में चल रहा शासन
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार उद्योगों की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं, युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर गंभीर चर्चा से बचती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बंद कमरों में शासन चलाना चाहती है।

सार्थक और परिणामकारी रहा सत्र
इधर, मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मानसून सत्र पूरी तरह सार्थक और परिणामकारी रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए गए और जनता से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई। उनके अनुसार सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप लगाने में व्यस्त है।

दावे के मुताबिक इस्तीफा दे नेता प्रतिपक्ष
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष स्वयं सदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके बयान को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यात्मक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों पर अड़े हैं तो उन्हें अपने दावे के अनुसार इस्तीफा देना चाहिए।