MP में कृषि फीडरों के सौरकरण की बड़ी तैयारी : सूर्य मित्र और पीएम-कुसुम योजना के तहत लगेंगे 4,000 मेगावाट के सोलर प्लांट, सरकार खरीदेगी बिजली

भोपाल। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत करीब 4 हजार मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इन सौर संयंत्रों से उत्पादित बिजली को मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) खरीदेगी और इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि फीडरों की बिजली जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।

सूर्य मित्र और पीएम-कुसुम योजना के तहत लगेंगे संयंत्र
यह योजना सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना (एसएमकेएफएस) और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के घटक-सी के तहत लागू की जा रही है। इसके लिए मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर परियोजनाओं का चयन किया है और इन परियोजनाओं की टैरिफ मंजूरी के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की गई है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न 33/11 केवी उपकेंद्रों से जुड़े कृषि फीडरों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। इनका उद्देश्य कृषि फीडरों की बिजली आवश्यकता को स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा से पूरा करना है।

किसानों को दिन में मिलेगी बिजली
विशेषज्ञों का मानना है यह पहल किसानों को दिन के समय अधिक विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने, बिजली वितरण कंपनियों की लागत कम करने व मप्र को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में बदलाव प्रदेश के ऊर्जा ढांचे को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

कम होगा ट्रांसमिशन लॉस
इससे लंबी दूरी तक बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी और ट्रांसमिशन हानि में भी कमी आने की संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, वर्तमान में कृषि क्षेत्र को बड़ी मात्रा में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बिजली उपलब्ध कराई जाती है। यदि कृषि फीडरों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ा जाता है तो राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम होगा। इससे कोयले की खपत घटेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की योजना के अनुसार इस निविदा के अंतर्गत लगभग 4028 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

स्वदेशी उपकरणों को प्राथमिकता
योजना के तहत सौर परियोजनाओं में स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय वित्तीय सहायता वाली परियोजनाओं में देश में निर्मित सोलर मॉड्यूल और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जबकि सभी परियोजनाओं में केंद्र सरकार की अनुमोदित निर्माता सूची (एएलएमएम) के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि यदि आवश्यक हुआ तो कुछ परियोजनाएं केंद्रीय वित्तीय सहायता के बिना भी स्थापित की जा सकेंगी, ताकि कृषि फीडरों के सौरकरण का काम गति से आगे बढ़ सके।