MP में OBC को 27% आरक्षण: '13% पदों पर नियुक्ति में दिक्कत क्या', सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार से सवाल; HC से 70 याचिकाएं भी SC ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एमपी में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। 

दरअसल, 2019 में मध्यप्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून पास हुआ था। लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इसे लागू कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 

जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल कर ये बताने के लिए कहा है कि नियुक्तियों में 13 प्रतिशत ओबीसी कोटे को लागू करने में क्या दिक्कत है? इसके साथ ही कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण में देरी को लेकर भी सवाल पूछा। हालांकि, कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को लेकर कोई आदेश पास नहीं किया। 

एमपी में 51 प्रतिशत ओबीसी आबादी

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में 51 प्रतिशत ओबीसी आबादी की दलील दी। वकील ने कहा कि एक्ट पास होने के बाद भी प्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। सरकार हाईकोर्ट के 2019 में दिए अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए आरक्षण का लाभ देने से बच रही है। इसके अलावा मप्र हाईकोर्ट में दर्ज 70 याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई हैं। अब इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 

एमपी सरकार ने 2019 में OBC के लिए 27% रिजर्वेशन को लेकर एक्ट पास किया था। अभी इस पर कोई स्टे नहीं है। केवल विधिक सलाह के आधार पर एक नोटिफिकेशन से इस आरक्षण पर रोक लगा दी है। सरकार ने 87-13 फीसदी का फार्मूला तय किया है। 4 से 5 साल से यह 13% आरक्षण भी रुका हुआ है। 

अब तक क्या हुआ?

• 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने OBC के रिजर्वेशन को 14 से बढ़कर 27 फीसदी कर दिया था। जिससे कुल रिजर्वेशन 63 फीसदी हो गया। 
• मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल की पीजी प्रवेश परीक्षा में 27 फीसदी रिजर्वेशन देने पर रोक लगा दी। 2024 में हाईकोर्ट से सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भेजी गईं।
• अभी मामला कोर्ट में लंबित होने से OBC को 87:13 फार्मूले से आरक्षण मिल रहा है। जब तक कोर्ट अंतिम निर्णय न कर दे।