मुरैना में 15 सालों से सड़क का इंतजार: वॉर्ड नंबर 10 रहवासियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, जल्द सड़क न बनने पर हाइवे जाम की चेतावनी

मुरैना। नगर निगम के वार्ड क्रमांक-10 के आधा सैकड़ा से अधिक महिला-पुरुष मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) कमलेश भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए करीब 15 वर्षों से सड़क नहीं बनने पर नाराजगी जताई। महिलाओं ने महापौर के भतीजे पर शिकायत करने पर कथित रूप से धमकाने का आरोप भी लगाया। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे।

बारिश में कीचड़ बनी सड़क, घर से निकलना मुश्किल
वार्ड क्रमांक-10 के जौरी क्षेत्र में पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी और वर्तमान महापौर शारदा सोलंकी की गली की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।

वार्डवासियों के अनुसार, बच्चों को स्कूल छोड़ने, रोजमर्रा का सामान लाने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि फिसलने से कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ लोगों के फ्रैक्चर तक हो चुके हैं।

15 साल से कर रहे हैं मांग, नहीं हुई सुनवाई
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 15 वर्षों से वे नगर निगम और जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

महिलाओं का आरोप- शिकायत करने पर मिली धमकी
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि महापौर के भतीजे धन्नू ने शिकायत करने पर उन्हें कथित रूप से धमकाया। महिलाओं का कहना है कि उनसे कहा गया कि "सड़क तो कभी न कभी बन जाएगी, बार-बार शिकायत मत करो।"

हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है।

जल्द सड़क नहीं बनी तो हाईवे जाम करने की चेतावनी
वार्डवासियों ने जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि आंदोलन की स्थिति बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।