मुरैना में नगर निगम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू: बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष समिति ने 4 वार्डों से भरवाए फॉर्म; श्वेत पत्र जारी करने की मांग

मुरैना। नगर निगम की विकास योजनाओं और जमीनी सुविधाओं को लेकर मुरैना विकास संघर्ष समिति ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। समिति का आरोप है कि शहर में विकास के दावे कागजों तक सीमित हैं, जबकि कई इलाकों में सड़क, नाली, पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति खराब है। अभियान के पहले दिन वार्ड क्रमांक 3, 14, 15 और 18 में लोगों से सर्वे फॉर्म भरवाए गए और हस्ताक्षर कराए गए।

सड़क, पानी और सीवर व्यवस्था पर सवाल
समिति का कहना है कि शहर में कई जगह टूटी सड़कें, जाम नालियां, बहता सीवर, कचरे के ढेर और खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या है। पेयजल आपूर्ति को लेकर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं में विकास के दावे और धरातल की स्थिति में अंतर है।

योजनाओं की जांच और श्वेत पत्र की मांग
मुरैना विकास संघर्ष समिति ने सड़क, नाला-नाली, सफाई, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, हॉकर्स जोन, चंबल वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट सहित कायाकल्प योजना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। समिति चाहती है कि हर योजना का भौतिक सत्यापन हो और खर्च की गई राशि का हिसाब सार्वजनिक करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाए। इसके अलावा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई और जांच पूरी होने तक संबंधित योजनाओं के नए भुगतान पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

13 नवंबर तक चलेगा अभियान
पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर ने कहा कि आवेदन देने से कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अब जनता को खुद आगे आना होगा। यह लड़ाई किसी एक वार्ड की नहीं, बल्कि पूरे शहर की मूलभूत सुविधाओं और स्वाभिमान की है। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान 13 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट और हस्ताक्षरयुक्त आवेदन उच्च अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। समिति ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। समिति की ओर से लगाए गए आरोपों पर नगर निगम प्रशासन का पक्ष इस जानकारी में शामिल नहीं है।

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