मुरैना के थरा गांव में फिर गरमाया स्कूल मर्जर विवाद: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 130 बच्चों की TC काटने का आरोप, भड़के ग्रामीण

मुरैना। जिले के जौरा क्षेत्र के थरा गांव में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के करीब 130 छात्र-छात्राओं की स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) काटकर स्कूल स्टाफ को सौंप दी गईं। इस कार्रवाई के बाद बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, गांव में पुराने स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति के कारण दोबारा कक्षाएं शुरू करने की चुनौती भी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने और बच्चों की पढ़ाई गांव में ही जारी रखने की मांग उठाई है।

स्कूलों के मर्जर के फैसले का ग्रामीणों ने किया था विरोध
जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में थरा सहित जौरा क्षेत्र के कई सरकारी विद्यालयों को सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में मर्ज कर दिया गया था। इस फैसले के बाद थरा गांव के ग्रामीणों और अभिभावकों ने विरोध जताते हुए बच्चों की पढ़ाई गांव में ही जारी रखने की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि जौरा स्थित विद्यालय गांव से करीब चार किलोमीटर दूर है। ऐसे में छोटे बच्चों को रोजाना इतनी दूरी तय कर स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा, आवागमन की सुविधा और नियमित पढ़ाई को लेकर भी चिंता जताई थी। मांग पर सुनवाई नहीं होने के बाद ग्रामीणों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सरपंच ने हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका
विद्यालयों के मर्जर के विरोध में ग्राम पंचायत थरा के सरपंच छविराम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्रमांक WP 35660/2025 दायर की थी। ग्रामीणों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने पक्ष रखा था। याचिका में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दूरी संबंधी मानकों का हवाला देते हुए गांव के विद्यालयों का संचालन जारी रखने की मांग की गई थी।
ग्रामीणों का दावा है कि 15 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विद्यालयों के संचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। हालांकि, न्यायालय के आदेश का सटीक दायरा और वर्तमान प्रभाव आधिकारिक आदेश के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा।

9 अक्टूबर की रात टीसी काटने की कार्रवाई से बढ़ा विवाद
ग्रामीणों के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 की रात थरा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित करीब 130 विद्यार्थियों की टीसी काटकर विद्यालय स्टाफ को सौंप दी गईं। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि जब विद्यालयों के संचालन को लेकर न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जा रहा था, तो विद्यार्थियों की टीसी काटने की कार्रवाई किस आधार पर की गई।
उन्होंने यह भी पूछा है कि इस संबंध में आदेश किस अधिकारी ने जारी किया और क्या अभिभावकों को इसकी जानकारी दी गई थी। हालांकि, टीसी जारी करने की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के निर्देश और न्यायालय के आदेश से इसके संबंध को लेकर शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

जर्जर स्कूल भवनों में दोबारा कक्षाएं शुरू करना चुनौती
स्कूल मर्जर विवाद के बीच गांव के पुराने विद्यालय भवनों की बदहाल स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, स्कूलों के कमरों में धूल जमा है, बिजली के तार अस्त-व्यस्त पड़े हैं और परिसर में घास उग आई है। ऐसे में यदि विद्यालयों में दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है, तो सबसे पहले साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और जरूरी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि स्कूल भवनों को पढ़ाई के लिए तैयार करने में एक सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है। अभिभावकों की मांग है कि विवाद का समाधान जल्द किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए भटकना न पड़े।

स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी उठे सवाल
ग्रामीणों ने मर्ज किए गए विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि करीब 20 प्रतिशत विद्यार्थी ही सांदीपनि विद्यालय जौरा में पढ़ने पहुंच रहे थे। इसके बावजूद उपस्थिति रिकॉर्ड में विद्यार्थियों की मौजूदगी दर्ज किए जाने को लेकर उन्होंने संदेह जताया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालयों के उपस्थिति रजिस्टर, विद्यार्थियों के नामांकन और संबंधित विभागीय अभिलेखों की जांच कराई जाए। हालांकि, विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति और रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

शिक्षा विभाग के जवाब पर टिकी निगाहें
थरा गांव में स्कूल मर्जर, टीसी काटने की प्रक्रिया और विद्यार्थियों की उपस्थिति से जुड़े आरोपों पर फिलहाल शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। मामले में हाईकोर्ट के आदेश, विभागीय दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों के जवाब से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल करीब 130 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई को लेकर है। ग्रामीण चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश और लागू नियमों के अनुरूप जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो और अभिभावकों की चिंता दूर हो सके।

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