मुरैना में गूंजा आरक्षण में सुधार करो का नारा : सामान्य वर्ग ने राज्यपाल के नाम SDM संबलगढ़ को सौंपा ज्ञापन, UGC रोलबैक की मांग की

मुरैना। सामान्य वर्ग एवं सवर्ण समाज के पदाधिकारियों और समाजबंधुओं ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार तथा यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़ को दिया गया।

महाराणा प्रताप स्मारक पर हुई बैठक
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को सबलगढ़ स्थित महाराणा प्रताप शहीद स्मारक पर समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार कर प्रशासन को सौंपा गया।

UGC रोलबैक और आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की मांग
ज्ञापन में यूजीसी रोलबैक से संबंधित निर्णयों और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की गई है। समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि सामान्य वर्ग सहित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और न्यायसंगत निर्णय लिया जाना चाहिए।

दिल्ली में दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग
समाज की ओर से दिल्ली में आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान समाजबंधुओं पर दर्ज प्रकरणों का भी उल्लेख किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर अनुचित प्रकरणों को वापस लिया जाए।

आंदोलन के दौरान कथित अन्याय की जांच हो
प्रतिनिधियों ने आंदोलन के दौरान समाजबंधुओं के साथ कथित रूप से हुए अन्याय के मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई।

आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग
ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक स्थिति को प्रमुख आधार बनाने की मांग भी रखी गई। समाज प्रतिनिधियों का कहना है कि पारदर्शी और समय-समय पर समीक्षा किए जाने योग्य मानदंड तय किए जाएं, ताकि आरक्षण और अन्य कल्याणकारी नीतियों का लाभ वास्तविक रूप से गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

सक्षम परिवारों के लिए क्रीमी लेयर पर विचार की मांग
ज्ञापन में लंबे समय से आरक्षण का लाभ ले रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है। प्रतिनिधियों ने ऐसे परिवारों के लिए क्रीमी लेयर लागू कर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने पर विचार करने की मांग रखी।

सभी युवाओं के लिए समान अवसर की मांग
समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी नीतियों का निर्माण संविधान की भावना, समानता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी वर्गों के युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की। प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल के समक्ष रखी गई इन मांगों पर संज्ञान लेकर शासन और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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