सबलगढ़ की सहायक यंत्री पर रिश्वतखोरी के आरोप: सरपंचों और कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, 5 से 10 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप

मुरैना। सबलगढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक यंत्री रेखा राजपूत के खिलाफ सरपंचों और ग्राम रोजगार सहायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच एकता कल्याण संघ और ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव कर्मचारी संघ ने अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर सहायक यंत्री को सबलगढ़ से हटाकर अन्यत्र पदस्थ किए जाने की मांग की है। दोनों संगठनों ने कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाया है।

निर्माण कार्यों में कमीशन मांगने का आरोप
सरपंच एकता कल्याण संघ की ओर से सौंपे गए हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों के सत्यापन और मूल्यांकन के नाम पर 5 से 10 प्रतिशत तक राशि की मांग की जाती है। आरोप है कि कथित राशि दिए बिना निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते।

अभद्र व्यवहार और कार्यालय में अनुपस्थिति का भी आरोप
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि सहायक यंत्री नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं रहतीं। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने निजी निवास पर बुलाकर लंबे समय तक इंतजार कराया जाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। सरपंचों का कहना है कि इससे पंचायतों के विकास कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है।

मनरेगा कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव कर्मचारी संघ ने भी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ ने सहायक यंत्री पर शासन के नियमों की अनदेखी, मनमानी कार्यशैली अपनाने और निर्माण कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है।

सीईओ ने भी जिला पंचायत को भेजा पत्र
जनपद पंचायत सबलगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भेजकर सरपंच संघ द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी दी है। पत्र में मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

प्रशासनिक जांच के बाद होगी कार्रवाई
फिलहाल सहायक यंत्री रेखा राजपूत का पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। ज्ञापन में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ताओं के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।