मुरैना में मनरेगा मजदूरी और जॉब कार्ड में गड़बड़ी के आरोप: ग्रामीणों ने की वेरिफिकेशन की मांग, सरपंच और पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
Published:
3 min read

ग्राम पंचायत रजौधा में मनरेगा की मजदूरी और जॉब कार्ड में कथित गड़बड़ी का आरोप।
मुरैना। पोरसा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत रजौधा में मनरेगा की मजदूरी और जॉब कार्ड से जुड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत में मजदूरी भुगतान और जॉब कार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को लेकर सवाल उठाते हुए कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मजदूरी के नाम पर कुछ जॉब कार्डों में ऐसी प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं, जिनकी वास्तविकता की जांच जरूरी है।
जॉब कार्ड और मजदूरी भुगतान की जांच की मांग
ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत में विकास कार्यों से लेकर मजदूरी भुगतान तक कई मामलों में समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब मनरेगा के जॉब कार्ड और मजदूरी से जुड़ा मामला सामने आने के बाद पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा के तहत जिन कार्यों के लिए मजदूरी का भुगतान दर्शाया गया है, उनकी मौके पर जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही संबंधित जॉब कार्ड, मस्टर रोल और मजदूरों के खातों में किए गए भुगतान के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि रिकॉर्ड में दर्ज मजदूरी और वास्तविक काम के बीच कोई अंतर है या नहीं।
भौतिक सत्यापन की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही जॉब कार्ड में दर्ज मजदूरी, मस्टर रोल और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जाए।
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों को लेकर भी पहले सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सभी रिकॉर्ड और मौके पर किए गए कार्यों की जांच की जाए तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
जांच के बाद कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
हालांकि, ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पंचायत के सरपंच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन की जांच के बाद ही यह तय होगा कि जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान और मनरेगा के कार्यों में किसी तरह की अनियमितता हुई है या नहीं।
यह भी पढ़ें- अमावस्या से पहले शिप्रा में गंदगी का अंबार: नालों का गंदा पानी नदी में मिलने का आरोप

