मुरैना के पोरसा में आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा: आवास की जगह मिले बैंक के कर्ज नोटिस, 200 से अधिक ग्रामीणों ने तहसील में किया प्रदर्शन

मुरैना। पोरसा में मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब परिवारों के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुधवार को पोरसा जनपद पंचायत क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों से दो सैकड़ा से अधिक महिला-पुरुष हाथों में बैंक के नोटिस लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने शिकायत रखते हुए योजना के नाम पर उनसे राशि लिए जाने और बाद में बैंक से कर्ज चुकाने के नोटिस मिलने का आरोप लगाया।

आवास निर्माण पर सरपंच और सचिवों द्वारा ग्रामीणों से धोखाधड़ी
ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिवों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर फॉर्म भरवाए गए। इस दौरान उनसे अंगूठा भी लगवाया गया और कथित तौर पर 20-20 हजार रुपए लिए गए। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि योजना के तहत आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।

कई हितग्राहियों को मिले 40 हजार रुपए, कुछ को नहीं
ग्रामीणों का कहना है कि बाद में कुछ हितग्राहियों के खातों में करीब 40 हजार रुपए की राशि पहुंची, जबकि कई लोगों को कोई राशि नहीं मिली। इसके बाद उनके पास बैंकों से कर्ज चुकाने के नोटिस पहुंचने लगे। पीड़ितों का सवाल है कि जब उन्होंने आवास योजना के लिए आवेदन किया था और पूरी प्रक्रिया पंचायत स्तर पर कराई गई थी, तो उनके नाम पर बैंक से कर्ज कैसे हो गया? ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके अंगूठे और दस्तावेजों का इस्तेमाल किस प्रक्रिया में किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

ग्रामीणों की निष्पक्ष जांच की मांग
तहसील कार्यालय पहुंचे महिला-पुरुषों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, उनके नाम पर लिए गए कथित कर्ज की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने और संबंधित पंचायतों के सरपंच-सचिवों की भूमिका की जांच करने की मांग की।

जांच के बाद साफ होगी स्थिति
अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ग्रामीणों के नाम पर बैंक ऋण किस प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हुआ, दस्तावेजों और अंगूठों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया तथा कथित रूप से राशि लेने के आरोपों में कौन जिम्मेदार है।

ये भी पढ़ें - मुरैना में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन