मुरैना में जनमन आवास योजना में वसूली का आरोप: दूसरी किस्त के नाम पर सरपंच-सचिव ने आदिवासियों से मांगे 12-12 हजार रुपए; CEO ने दिए जांच के आदेश
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जनमन आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप
मुरैना। आदिवासी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में ग्राम पंचायत बेरखेड़ा के सिंगारदे गांव से कथित वसूली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर आवास की दूसरी किस्त जारी कराने के नाम पर हितग्राहियों से 12-12 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पुराने स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को मजदूरी के 18 हजार और शौचालय निर्माण के 12 हजार रुपए नहीं मिलने की शिकायत भी की गई है। मामला सामने आने के बाद जनपद पंचायत सबलगढ़ के सीईओ ने जांच टीम गठित करने की बात कही है।
1200 की आबादी वाले गांव में 52 आवास स्वीकृत
जानकारी के अनुसार, सिंगारदे गांव में करीब 1200 की आबादी आदिवासी परिवारों की है। इनमें से अधिकांश परिवार रोजगार की तलाश में जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, सोनीपत, बीकानेर और अहमदाबाद जैसे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में गांव के 44 परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए थे, जबकि वर्ष 2024-25 में आठ परिवारों को आवास की मंजूरी मिली।
पुरानी किस्तों में मजदूरी और शौचालय की राशि अटकी
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आवासों की किस्त जारी कराने के नाम पर सरपंच राजपाल बघेल ने हितग्राहियों से पांच-पांच हजार रुपए लिए। उनका यह भी कहना है कि कई हितग्राहियों को निर्धारित सहायता राशि में से केवल दो लाख रुपए ही मिले हैं। इसके अलावा मजदूरी के 18 हजार रुपए और शौचालय निर्माण के 12 हजार रुपए अब तक नहीं मिले। राशि नहीं मिलने के कारण कई परिवार शौचालय निर्माण नहीं करा पाए हैं और खुले में शौच जाने को मजबूर हैं।
पहली किस्त आते ही 12 हजार रुपए मांगने का आरोप
वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आठ आवासों के हितग्राहियों के खातों में करीब पांच महीने पहले पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपए आए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि किस्त आने की जानकारी मिलते ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक गांव पहुंचे। उन्होंने दूसरी किस्त जारी कराने के लिए 12-12 हजार रुपए देने की बात कही। हितग्राहियों के मुताबिक, उनसे यह भी कहा गया कि ऊपर भी पैसा देना पड़ता है, तभी अगली किस्त जारी होगी।
आरोप है कि इसके बाद हितग्राहियों ने अपने खातों से पैसे निकालकर संबंधित लोगों को दे दिए। 12 हजार रुपए देने के बाद बची 33 हजार रुपए की राशि से उन्होंने अपने आवासों की नींव और दासा तैयार कराया। शिकायत करने वाले हितग्राहियों में ममता पत्नी ओमशरण, मूर्ति पत्नी पुरुषोत्तम, शीला पत्नी स्वर्गीय नरेश और नारायणी पत्नी मुकेश सहित आठ परिवार शामिल हैं।
हितग्राही ने सुनाई आपबीती
हितग्राही ओमशरण आदिवासी ने बताया कि उनकी पत्नी ममता के नाम से आवास स्वीकृत हुआ है। पहली किस्त के 45 हजार रुपए खाते में आए थे। इसके बाद सरपंच और अन्य लोग गांव पहुंचे और दूसरी किस्त जारी कराने के लिए 12 हजार रुपए देने की बात कही। ओमशरण के मुताबिक, उन्होंने पत्नी का अंगूठा लगवाकर खाते से 12 हजार रुपए निकाले और संबंधित लोगों को दे दिए।
सरपंच ने आरोपों को बताया गलत
आरोपों पर सरपंच राजपाल बघेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आदिवासियों के खातों से उनके द्वारा उधार दिए गए रुपए निकाले गए थे, जो हितग्राहियों पर बाकी थे। उन्होंने वसूली के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है।
सीईओ ने तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी
मामले में जनपद पंचायत सबलगढ़ के सीईओ ललित कुमार चौधरी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है। उनके अनुसार, जांच टीम गठित की जा रही है, जिसे जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि हितग्राहियों से किस्त जारी कराने के नाम पर रकम ली गई थी या नहीं और मजदूरी तथा शौचालय निर्माण की राशि लंबित रहने की वास्तविक वजह क्या है।
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