करप्शन और लापरवाह कर्मचारियों पर प्रशासन का एक्शन: मुरैना में कई पंचायतों के सचिव निलंबित, 5 रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के आदेश
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मुरैना कलेक्टर ऑफिस।
मुरैना जिले में शासकीय योजनाओं में अनियमितता और जनहित की अनदेखी के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों पर सख्त कदम उठाए हैं। कई पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। जबकि पांच रोजगार सहायक की सेवा समाप्त के आदेश जारी किए गए हैं।
लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन का सख्त संदेश
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में जांच के दौरान लापरवाही, अवैध वसूली, फर्जी भुगतान और कार्यों में अनियमितता के मामले सामने आए। इसके बाद दोषी पाए गए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और शासकीय कार्य से विरत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
कहां-कहां गिरी लापरवाह कर्मचारियों पर गाज
बर्रेड पंचायत में कार्रवाई : ग्राम पंचायत बर्रेड के सचिव हाकिम सिंह पर अभद्र व्यवहार और योजनाओं के नाम पर अवैध धन मांगने के आरोप सिद्ध होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं रोजगार सहायक सौरभ सिंह सिकरवार को भी ठगी के आरोप में हटाया गया है।
नहरावली में हितग्राहियों की अनदेखी : ग्राम पंचायत नहरावली के सचिव राजेश शर्मा द्वारा पात्र हितग्राहियों के नाम आवास योजना सूची में शामिल न करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। इस मामले में रोजगार सहायक बृजमोहन शर्मा को भी हटाया गया है।
अमलीडा में विकास कार्यों में गड़बड़ी : ग्राम रोजगार सहायक सुखवीर सिंह तोमर पर विकास कार्यों में लापरवाही और अनियमितता के आरोपों के चलते उन्हें शासकीय कार्य से विरत किया गया।
कोंथरखुर्द में निर्माण और रिकॉर्ड में गड़बड़ी : सचिव राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने और निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया।
कैमाराकलां में फर्जी भुगतान उजागर : मनरेगा के तहत 2.63 लाख रुपए के फर्जी भुगतान के मामले में तत्कालीन सचिव रामस्वरूप रावत को निलंबित किया गया, जबकि रोजगार सहायक बबलू जाटव को भी हटाया गया है।
मृगपुरा में जनसुनवाई के बाद कार्रवाई : जनसुनवाई में मिली शिकायतों के आधार पर सचिव शिवराज सिंह परमार और रोजगार सहायक विनोद परमार को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
कोंथरकलां में सचिव अटैच : सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय पर निराकरण न करने पर सचिव गोविंद शर्मा को जनपद पंचायत पोरसा में अटैच किया गया है।
जखौदा पंचायत में गंभीर आरोप : सचिव श्रीकृष्ण बरैया पर अनुपस्थिति, योजनाओं में लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप सिद्ध होने पर उन्हें निलंबित किया गया है।

