मुरैना के पहाड़गढ़ में ई-अटेंडेंस बनी शिक्षकों के लिए सिरदर्द: नेटवर्क की तलाश में छतों और जंगलों में भटकने को मजबूर; वेतन कटौती का भी संकट

मुरैना। डिजिटल इंडिया के दौर में मुरैना जिले के दूरदराज इलाकों से ई-अटेंडेंस व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सिस्टम की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती है। पहाड़गढ़ के बीहड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को स्कूल में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मोबाइल नेटवर्क तलाशना पड़ रहा है। हालत यह है कि कहीं शिक्षक स्कूल की छत पर चढ़ रहे हैं तो कहीं नेटवर्क की तलाश में एक-दो किलोमीटर दूर तक जाने को मजबूर हैं।

स्कूल में शिक्षक, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी नहीं
शिक्षकों के मुताबिक पहाड़गढ़ समेत जिले के कई दूरदराज और जंगली इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर है। कई स्थानों पर ई-अटेंडेंस एप स्कूल की वास्तविक लोकेशन के बजाय करीब दो किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखाता है। ऐसे में शिक्षक स्कूल में मौजूद होने के बावजूद ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते।हाजिरी लगाने के लिए शिक्षकों को स्कूल से बाहर निकलकर ऐसी जगह तलाशनी पड़ती है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो। कई बार इसके लिए उन्हें स्कूल की छत या आसपास की पहाड़ियों तक जाना पड़ता है।

नेटवर्क के लिए जान जोखिम में डालने की मजबूरी
शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी के बीच ऑनलाइन हाजिरी के लिए नेटवर्क तलाशना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। दूरदराज इलाकों में पहाड़ी और जंगल के रास्तों से गुजरकर नेटवर्क वाली जगह तक पहुंचना कई बार जोखिम भरा भी हो सकता है।शिक्षकों का सवाल है कि जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक पर्याप्त नहीं है, वहां डिजिटल शिक्षा और अन्य ऑनलाइन व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से कैसे संचालित किया जा सकता है?

तकनीकी खामी का असर वेतन पर पड़ने का आरोप
शिक्षकों की सबसे बड़ी शिकायत ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के बाद वेतन से जुड़ी कार्रवाई को लेकर है। शिक्षकों का आरोप है कि नेटवर्क या एप की तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें वेतन कटौती के रूप में भुगतना पड़ रहा है।शिक्षकों का कहना है कि जब वे निर्धारित समय पर स्कूल में मौजूद हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो केवल नेटवर्क की समस्या के कारण उन्हें अनुपस्थित माना जाना उचित नहीं है।

डिजिटल व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
ई-अटेंडेंस का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है, लेकिन नेटवर्क से जूझ रहे इलाकों में यही व्यवस्था शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है।अब सवाल यह है कि क्या ऐसे क्षेत्रों में ई-अटेंडेंस लागू करने से पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है? अगर नहीं, तो क्या विभाग नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा?

शिक्षकों को विभाग पर भरोसा...
फिलहाल शिक्षकों को उम्मीद है कि विभाग उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी खामियों और नेटवर्क की समस्या का समाधान करेगा, ताकि उन्हें हाजिरी दर्ज कराने के लिए स्कूल छोड़कर नेटवर्क की तलाश में न भटकना पड़े।

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