मुरैना के पहाड़गंज वन में खैर के पेड़ो की अवैध कटाई: वन विभाग अधिकारियों और माफियाओं पर मिलीभगत का आरोप, कलेक्टर से शिकायत

मुरैना। जिले के पहाड़गढ़ वन क्षेत्र में खैर के जंगलों की कथित अवैध कटाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कन्हार निवासी गौरव शर्मा ने वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर मिलीभगत से सैकड़ों बीघा जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की शिकायत मुरैना कलेक्टर से करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

वन विभाग अधिकारियों की मिलीभगत
शिकायतकर्ता के अनुसार, तत्कालीन कैलारस रेंजर हिना खान, डिप्टी रेंजर कीर्ति शांडिल्य और नवाब सिंह धाकड़ की मिलीभगत से यह अवैध कटाई कराई गई। उनका यह भी आरोप है कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगने पर वन विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गुमराह किया।

RTI में नहीं मिली स्पष्ट जानकारी
गौरव शर्मा का कहना है कि उन्होंने फरवरी माह में आरटीआई के माध्यम से खैर के जंगलों की कटाई से संबंधित जानकारी मांगी थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने मुरैना डीएफओ कार्यालय में भी सूचना मांगी, लेकिन वहां भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने मामला भोपाल तक पहुंचाया और गुरुवार को मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सैंकड़ो बीघा भूमि में पेड़ो की कटाई
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का संदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ वन अधिकारी कथित रूप से जंगलों की अवैध कटाई को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका दावा है कि संबंधित क्षेत्र में सैकड़ों बीघा भूमि पर खैर के पेड़ों की कटाई की गई है और यह सिलसिला अभी भी जारी है।

डिप्टी रेंजर की वन माफियाओं से साठगांठ
गौरव शर्मा ने डिप्टी रेंजर कीर्ति शांडिल्य पर लंबे समय से कन्हार क्षेत्र में पदस्थ रहते हुए वन माफियाओं से सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यदि आय से अधिक संपत्ति का मामला हो तो वह भी सामने आ सके।

वन अधिकारियों ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। वन विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी।