विधानसभा अध्यक्ष के गांव में नल-जल योजना बेहाल: 5 साल बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी, अधूरे निर्माण और बंद जलापूर्ति की जांच की मांग

मुरैना। मध्यप्रदेश सरकार की हर घर नल-जल योजना का उद्देश्य गांवों के हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर के गांव में ही इस योजना की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पांच साल बीत जाने के बाद भी उनके घरों में नियमित पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है और पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है।

एक दिन हुई पानी की टेस्टिंग, फिर बंद हो गई सप्लाई
ग्रामीणों के अनुसार, योजना की टेस्टिंग के दौरान एक दिन बोर से सीधे पाइपलाइन जोड़कर पानी छोड़ा गया था। इसके बाद नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि योजना से जुड़े करीब पांच गांवों के लोग अब भी पानी के लिए परेशान हैं। योजना शुरू होने से लोगों को घरों में नल से पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।

योजना के ट्रांसफॉर्मर से बिजली इस्तेमाल करने का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नल-जल योजना के लिए लगाए गए ट्रांसफॉर्मर से गांव में बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पानी की सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह चालू नहीं हुई है। इस वजह से योजना पर खर्च हुई राशि, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और बिजली के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर के गांव में ही पांच साल बाद नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हुई, तो दूसरे गांवों में योजना की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभाग से योजना की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने और अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की है।

निर्माण कार्य और खर्च की जांच की मांग
ग्रामीणों ने नल-जल योजना के तहत हुए निर्माण कार्यों और खर्च की गई राशि की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पानी की टंकी, पाइपलाइन और ट्रांसफॉर्मर की स्थिति की भी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पांच गांवों तक पानी कब पहुंचेगा?
फिलहाल ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग घरों तक नियमित पानी पहुंचाने की है। वे जानना चाहते हैं कि पानी की टंकी और पाइपलाइन का काम कब पूरा होगा और योजना से जुड़े पांच गांवों में जलापूर्ति कब शुरू होगी। संबंधित विभाग और जिम्मेदार एजेंसी का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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