मुरैना नगर निगम में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान समाप्त: 9 दिन बाद ग्वालियर संभागायुक्त को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट
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मुरैना नगर निगम में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान समाप्त
मुरैना। नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और जनहित की योजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुरैना विकास संघर्ष समिति का हस्ताक्षर अभियान नौवें दिन समाप्त हो गया। समिति ने शहर के अलग-अलग वार्डों में नागरिकों से संपर्क कर सर्वे फॉर्म भरवाए और हस्ताक्षर कराए। अब समिति इन हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्रों और सर्वे रिपोर्ट को ग्वालियर में संभागायुक्त को सौंपेगी।
एक साल से शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
समिति के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले एक साल में आयुक्त, महापौर, कलेक्टर, एसडीएम, संभागायुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
सड़कों से लेकर पेयजल व्यवस्था पर उठाए सवाल
समिति ने नगर निगम के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई इलाकों में सड़कें टूटी हैं, नालियां और सीवर की समस्या बनी हुई है। जगह-जगह कचरे के ढेर, खराब स्ट्रीट लाइट और पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। हॉकर्स जोन और श्रमिकों के लिए टीन शेड जैसी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए।
चार वार्डों में नागरिकों से लिए हस्ताक्षर
अभियान के अंतिम दिन वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 और 10 में नागरिकों से संपर्क किया गया। समिति के मुताबिक, महिलाओं, बुजुर्गों, दुकानदारों और मजदूरों ने सर्वे फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए। पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर ने कहा कि अब केवल आवेदन देने से काम नहीं चलेगा। शहर के लोगों को अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे आना होगा।
जांच और कार्रवाई की मांग
मुरैना विकास संघर्ष समिति ने सड़क, नाला-नाली, सफाई, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, हॉकर्स जोन, चंबल वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट सहित विभिन्न योजनाओं की भौतिक सत्यापन के साथ निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। समिति ने खर्च और कार्यों का विवरण सार्वजनिक करने, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई करने और जांच पूरी होने तक संबंधित योजनाओं के नए भुगतान रोकने की मांग भी रखी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्ला समितियों के माध्यम से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुरैना से भोपाल तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
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