मुरैना में ई-टोकन के बाद भी किसान को नहीं मिली खाद: गोदाम प्रभारी पर अभद्रता और कालाबाजारी के आरोप, DMO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
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ई-टोकन जारी होने के बाद भी किसान को खाद न देने का आरोप। (फाइल फोटो)
मुरैना। खाद वितरण व्यवस्था को लेकर मुरैना में एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। किसान वकील प्रसाद कटारे ने भंडारण केंद्र मुरैना के गोदाम प्रभारी अभिषेक शर्मा पर ई-टोकन जारी होने के बावजूद खाद नहीं देने, अभद्र व्यवहार और खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद जिला विपणन अधिकारी ने गोदाम प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।
ई-टोकन होने के बावजूद नहीं मिली खाद
शिकायतकर्ता किसान वकील प्रसाद कटारे ने 30 सितंबर 2026 को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर गोदाम प्रभारी अभिषेक शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी। किसान के मुताबिक ई-प्रणाली के माध्यम से उनके नाम पर ई-टोकन क्रमांक REG/2026SEP27/5322706 जारी किया गया था, लेकिन टोकन होने के बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई गई।
समस्या बताने पहुंचे तो अभद्रता का आरोप
किसान का आरोप है कि खाद नहीं मिलने की समस्या लेकर जब वह गोदाम प्रभारी के पास पहुंचे तो उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया। शिकायत में किसान ने खाद की कालाबाजारी किए जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
दो दिन में जवाब और दस्तावेज मांगे
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला विपणन अधिकारी, मुरैना ने गोदाम प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि संबंधित किसान को खाद उपलब्ध कराई गई है, तो उसके वितरण से जुड़े दस्तावेज दो दिन के अंदर जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं। निर्धारित समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने या संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है।
पूर्व की शिकायतों पर भी उठे सवाल
मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि गोदाम प्रभारी के खिलाफ पूर्व में भी एक दर्जन से अधिक शिकायतें सामने आ चुकी हैं, तो अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शिकायतों के बाद केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए या जांच के बाद जिम्मेदारी भी तय की गई, यह भी सवालों के घेरे में है।
जांच के बाद स्पष्ट होगी आरोपों की सच्चाई
अब जांच में यह स्पष्ट होना है कि ई-टोकन जारी होने के बावजूद किसान को खाद क्यों नहीं मिली और कालाबाजारी के लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जिला विपणन अधिकारी की जांच और गोदाम प्रभारी के जवाब के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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