मुरैना में मनरेगा कार्डों की KYC में फर्जीवाड़ा: मृतकों के नाम शामिल होने का आरोप; जिला पंचायत CEO से जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मुरैना। जिले की ग्राम पंचायत इमलिया और पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत डोंडरी में मनरेगा रोजगार गारंटी कार्डों में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने जिला पंचायत सीईओ को आवेदन देकर जॉब कार्डों की जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मृत व्यक्तियों के नाम पर KYC का आरोप
शिकायत के अनुसार जिला पंचायत की ओर से मनरेगा रोजगार गारंटी कार्डों की KYC का सत्यापन कर उन्हें प्रमाणित करने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद ग्राम पंचायत इमलिया में कुछ ऐसे जॉब कार्डों की KYC और रोजगार से जुड़ी कार्रवाई की गई, जिनमें कथित तौर पर मृत व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

पहले भी सामने आ चुकी है अनियमितता
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इमलिया पंचायत में इससे पहले भी मृत व्यक्तियों के जॉब कार्डों से संबंधित अनियमितता सामने आई थी। उस मामले में एक रोजगार सहायक को पद से पृथक किए जाने का उल्लेख शिकायत में किया गया है। अब दोबारा KYC को लेकर शिकायत सामने आने से पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

दूसरे व्यक्ति से KYC कराने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ जॉब कार्ड धारकों की KYC उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से कराई गई हो सकती है। शिकायतकर्ता ने KYC प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इसके समर्थन में दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की बात कही है।

सभी जॉब कार्डों की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने जिला पंचायत सीईओ से ग्राम पंचायत इमलिया के सभी रोजगार गारंटी कार्डों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही संदिग्ध या फर्जी पाए जाने वाले जॉब कार्डों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।

शिकायत में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अन्य संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने दोष साबित होने पर सेवा समाप्ति, FIR और अन्य दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति
यह शिकायत 29 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत इमलिया, जिला मुरैना से संबंधित मामले में दी गई है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही जॉब कार्ड और KYC में कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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